وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على إجراء انتخابات برلمانية في 12 شهر ديسمبر/ كانون الأول، بأغلبية ساحقة.
وصوت لصالح مشروع القانون 438 عضوا مقابل 20 عضوا رفضوه.
ويجب أن يوافق أعضاء مجلس اللوردات على المقترح قبل أن يصبح قانونا.
ويمكن هذا التصويت بوريس جونسون من إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه في بادئ الأمر بينما لم يلق اقتراح المعارضة بإجراء الانتخابات في التاسع من الشهر ذاته نجاحا.
وستعد هذه المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات في شهر ديسمبر/ كانون الأول منذ عام 1923.
ولا يسمح القانون البريطاني لرئيس الوزراء إجراء انتخابات إلا بموافقة ثلثي النواب، الذين صوتوا بحظرها ثلاث مرات من قبل.
وفشلت جهود نواب المعارضة لخفض سن التصويت إلى 16 والسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالمشاركة.
كما لم يتم اختيار التغييرات المقترحة على مشروع قانون الانتخابات المبكرة لرئيس الوزراء وتمديد حقوق التصويت للمناقشة من قبل نائب رئيس البرلمان على الرغم من دعم الأحزاب لها.
وكان حزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى قد اقترحوا إجراء الانتخابات في 9 ديسمبر/ كانون الأول، معللين ذلك بأنه سيضمن أن طلاب الجامعة على الأرجح سيكونون قادرين على المشاركة، كون ذلك سيكون في فترة الفصل الدراسي.
أما حزب الديمقراطيين الأحرار، والحزب القومي الاسكتلندي فيعللان ذلك بأنه سيمنع جونسون من الإسراع بتقديم اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست وتمريره في البرلمان قبل حله، وقبل إجراء الانتخابات.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربن، قال إن حزبه سيؤيد إجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة البرلمان على تشريع بإجراء الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول.
وقال متحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء بأن الأخير أبلغ وزراءه بأن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات لإنهاء "شلل البرلمان وإتمام بريكست".
وقال كوربن إن الشرط الذي وضعه، وهو إبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، "تم الوفاء به"، بعد موافقة الاتحاد على تمديد الموعد النهائي لبريكست إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020.
وكان جونسون قد قال إن البرلمان "معطل"، لكن حزب العمال المعارض رد على ذلك بالقول بأن رئيس الوزراء لا يمكن الثقة به.
وكانت الحكومة صرحت إنها أقلعت عن محاولاتها تمرير اتفاق بريكست، في الوقت الحالي.
وصوت 299 عضوا في مجلس العموم بالموافقة في جلسة الاثنين على إجراء انتخابات مبكرة، بينما رفض المشروع 70 عضوا آخر، ولم يحقق جونسون أغلبية ثلثي الأعضاء المطلوبة، بناء على قانون البرلمان الخاص بالمدة المحددة.
وأيد جميع أعضاء حزب المحافظين جونسون في التصويت، لكن أغلبية أعضاء حزب العمال المعارض امتنعوا عن التصويت، بالإضافة إلى الحزب القومي الاسكتلندي، والحزب الديمقراطي الوحدوي. ورفض المشروع أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار، عدا عضوا واحدا.
وجاء تصويت الاثنين بعد قبول رئيس الوزراء رسميا عرض الاتحاد الأوروبي بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد إلى 31 يناير/كانون الثاني.
ويعني هذا أن بريطانيا لن تترك الاتحاد الخميس 31 أكتوبر / تشرين الأول، كما وعد جونسون في حملته لتولي رئاسة الوزراء.
وقال جونسون في خطابه إلى المسؤولين في الاتحاد إن التمديد الجديد، الذي أصر على أن البرلمان أجبره عليه، "غير مرغوب فيه".
وأضاف جونسون أنه سيواصل جهوده لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا لأعضاء البرلمان إن هذا الجمود يجب كسره "بطريقة أو بأخرى".
وكان زعيم الأغلبية في مجلس العموم، جاكوب ريس-موغ، قد قال إن الحكومة تريد من الأعضاء مناقشة جميع مراحل التشريع اليوم الاثنين.
وعادة ما يناقش أي مشروع قرار على مدى عدة أيام، لكن ريس-موغ قال إن التشريع "قصير جدا، وبسيط، ومحدود".
Wednesday, October 30, 2019
Tuesday, September 17, 2019
Взгляд на выборы в Черноземье и Брянске
Когда наш читатель получит этот номер «МК Черноземье», о выборах уже все будет сказано, более того, о них станут забывать. ТВ, интернет и радио, понятное дело, опережают печатные СМИ, но зато у нас есть возможность обратить внимание на детали, сделать свои акценты и тем самым дополнить общую картину Единого дня голосования.
«Люди собираются поддерживать изменения…», - так 8 сентября еще до окончания дня выборов прокомментировал ситуацию известный политолог Владимир Слатинов.
Он наблюдал, как идут люди на выборы из окна своей курской квартиры, благо, что избирательный участок расположен прямо во дворе: «Я живу практически во дворе 60-й школы, поэтому я вижу, как люди идут голосовать. С моей точки зрения, идут достаточно активно, может быть, чуть меньше, чем на президентских выборах».
У меня же во дворе избирательного участка нет, но голосовать я ходил и отмечу, что атмосфера была унылая – ни тебе музыки, ни тебе буфета (это первый раз такая аскетичность).
Поставил галочки, и аппарат с жутковатым названием, похожим то ли на имя робота из «Звездных войн», то ли на русское матерное слово – КОИБ – втянул мое волеизъявление в свои «айтишные» недра…
И вот вам результат. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех».
«Жахнуть» – это значит сильно ударить, хотя есть в значении этого слова и другой, не совсем цензурный смысл. В общем, единороссы довольны, и в этом их упрекнуть нельзя – они выиграли практически все, как по всей России, так и в Черноземье и Брянске.
«Во всех выборах в Тамбовской области победа за единороссами», «Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко одерживает победу на выборах депутата Госдумы от Орловской области» – такими заголовками уже вечером 8 сентября запестрели новостные ленты.
«Люди собираются поддерживать изменения…», - так 8 сентября еще до окончания дня выборов прокомментировал ситуацию известный политолог Владимир Слатинов.
Он наблюдал, как идут люди на выборы из окна своей курской квартиры, благо, что избирательный участок расположен прямо во дворе: «Я живу практически во дворе 60-й школы, поэтому я вижу, как люди идут голосовать. С моей точки зрения, идут достаточно активно, может быть, чуть меньше, чем на президентских выборах».
У меня же во дворе избирательного участка нет, но голосовать я ходил и отмечу, что атмосфера была унылая – ни тебе музыки, ни тебе буфета (это первый раз такая аскетичность).
Поставил галочки, и аппарат с жутковатым названием, похожим то ли на имя робота из «Звездных войн», то ли на русское матерное слово – КОИБ – втянул мое волеизъявление в свои «айтишные» недра…
И вот вам результат. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех».
«Жахнуть» – это значит сильно ударить, хотя есть в значении этого слова и другой, не совсем цензурный смысл. В общем, единороссы довольны, и в этом их упрекнуть нельзя – они выиграли практически все, как по всей России, так и в Черноземье и Брянске.
«Во всех выборах в Тамбовской области победа за единороссами», «Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко одерживает победу на выборах депутата Госдумы от Орловской области» – такими заголовками уже вечером 8 сентября запестрели новостные ленты.
Tuesday, August 27, 2019
Москвич сфотографировался с Тактаровым и лишился телефона
Неприятная история произошла с 51-летним жителем Москвы. Все началось с того, что он встретил в Солянском проезде экс-чемпиона UFC и актера Олега Тактарова.
Мужчина не мог не попросить у звезды сфотографироваться вместе. Для этого москвич поймал двух выходцев из ближнего зарубежья и попросил их сделать снимок на память.
Когда фотосессия закончилась, он начал задавать вопросы своему знаменитому собеседнику и совсем забыл про телефон, сообщает телеграм-канал "112". Когда он опомнился, было поздно. Фотографировавшую его парочку и след простыл. С собой они прихватили его гаджет.
Российская экономика не находится в вакууме. Любые пертурбации в мировой торговле и на глобальных финансовых рынках так или иначе на ней отражаются. Это понимают в Москве. Не случайно вчера на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики, который, напомним, агентство Moody’s спрогнозировало на днях на уровне 1,2% по итогам текущего года, снизив его с 1,6%. При этом ключевым риском аналитики считают эскалацию торговых конфликтов между США и КНР, которая и провоцирует нервозность на мировых биржах.
Впрочем, объявленные властями двух сверхдержав новые торговые пошлины еще только предстоит ввести. Пока это предмет переговоров, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но это, по его словам, еще и фактор напряженности для глобальной экономики, и если стороны осуществят свои угрозы, цены на сырье упадут. Эксперт ждет умеренно негативного эффекта для рисковых активов (включая курс рубля) от биржевых «качелей», создаваемых периодическими новостями с фронтов торговой войны. Если же США и Китаю удастся урегулировать спорные вопросы, то рисковые активы начнут дорожать, укрепится и рубль. Что касается очередных американских санкций в отношении России, то они не существенны. На поверку они оказались не столь грозными, как были изначально анонсированы, говорит Нигматуллин.
Мужчина не мог не попросить у звезды сфотографироваться вместе. Для этого москвич поймал двух выходцев из ближнего зарубежья и попросил их сделать снимок на память.
Когда фотосессия закончилась, он начал задавать вопросы своему знаменитому собеседнику и совсем забыл про телефон, сообщает телеграм-канал "112". Когда он опомнился, было поздно. Фотографировавшую его парочку и след простыл. С собой они прихватили его гаджет.
Российская экономика не находится в вакууме. Любые пертурбации в мировой торговле и на глобальных финансовых рынках так или иначе на ней отражаются. Это понимают в Москве. Не случайно вчера на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики, который, напомним, агентство Moody’s спрогнозировало на днях на уровне 1,2% по итогам текущего года, снизив его с 1,6%. При этом ключевым риском аналитики считают эскалацию торговых конфликтов между США и КНР, которая и провоцирует нервозность на мировых биржах.
Впрочем, объявленные властями двух сверхдержав новые торговые пошлины еще только предстоит ввести. Пока это предмет переговоров, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но это, по его словам, еще и фактор напряженности для глобальной экономики, и если стороны осуществят свои угрозы, цены на сырье упадут. Эксперт ждет умеренно негативного эффекта для рисковых активов (включая курс рубля) от биржевых «качелей», создаваемых периодическими новостями с фронтов торговой войны. Если же США и Китаю удастся урегулировать спорные вопросы, то рисковые активы начнут дорожать, укрепится и рубль. Что касается очередных американских санкций в отношении России, то они не существенны. На поверку они оказались не столь грозными, как были изначально анонсированы, говорит Нигматуллин.
Wednesday, August 21, 2019
Новый позор «Зенита»: питерский клуб обвинили в мошенничестве
"Зенит", "Рубин" и "Оренбург" оказались в центре очередного скандала: журналисты выяснили, что клубы представляли ложные сведения при оформлении переходов игрока сборной России Алексея Сутормина. "МК-Спорт" разбирается, как это случилось и кому понадобилось.
Теперь можно говорить официально: переход Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит» транзитом через «Рубин» - самый странный трансфер в истории российского футбола. Впрочем, термин "странный" не отражает всей специфики этого трансфера, скорее подойдут другие определения: "мутный", "наглый", "грязный", "позорный"…
Вот, что мы знали до этого. Игрок одного клуба, который принадлежит «Газпрому», должен был перейти в другой клуб, который тоже принадлежит «Газпрому». Но что-то пошло не так. Футболист отказывался подписывать контракт с низкой зарплатой. В этот момент вмешался третий клуб, который не принадлежит «Газпрому», уравнял предложение по футболисту и пообещал ему зарплату выше, чем во втором клубе. Игрок согласился и подписал контракт. После этого первому клубу устроили взбучку, а во втором клубе – разнос тем, кто прошляпил трансфер. В итоге футболиста, не успевшего провести за третий клуб ни одной игры, все же отправили во вторую команду, которая принадлежит «Газпрому». Третий клуб, если верить инсайдам, согласился отдать игрока, потому что, он хоть и не принадлежит «Газпрому», но его спонсоры и владельцы от «Газпрома» очень сильно зависят.
Все прекрасно поняли, о чем речь: Сутормин, «Оренбург», «Зенит» и «Рубин». По неофициальной информации и на сайте Transfermarkt все выглядит следующим образом: Сутормин 1 июля перешел из «Оренбурга» в «Рубин» за 2 млн евро, а 8 июля отправился из «Рубина» в «Зенит» за 3 млн евро. Логика прослеживается – «Рубин» за неделю заработал 1 млн евро чистыми.
Но даже так эта сделка выглядит крайне странно, особенно, зная подоплеку в виде де-факто одного хозяина двух клубов, принимающих участие в этом трансферном треугольнике. Вы не поверите, но эта сделка умудрилась стать еще более странной и подозрительной. Новые подробности озвучил известный спортивный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале:
«Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе. Так как «Рубин» заплатил игрока 50 000₽ (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000₽ (пятьдесят тысяч рублей).
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28.06.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей согласно п.5 трансферного контракта.
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 08.07.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей согласно п.5 трансферного контракта», - пишет Василий.
Доступ к этой системе закрыт, как именно Конов получил его - нам неизвестно, но можно поверить журналисту на слово - как минимум, до тех пор пока названные клубы не предъявят доказательства того, что он неправ. А вот если все обстоит так, как описал Конов, то трансфер начинает отдавать грязью. Целым болотом.
Информация порождает десятки вопросов, на которые мы вряд ли когда-нибудь получим ответы. Согласитесь, утопично выглядит фантазия, в которой президент «Зенита» Александр Медведев начинает прессе и болельщикам объяснять, почему трансферы были проведены таким образом и никак иначе.
Главное, что это всех устроило. «Оренбург» согласился на указание 50 тысяч рублей в качестве компенсации за Сутормина. «Рубин» - тоже. «Зенит» - естественно. Самое удивительное, что на все это согласились в Российском футбольном союзе, где и вносят изменения в эту систему ЭСУС. А УЕФА?
Теперь можно говорить официально: переход Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит» транзитом через «Рубин» - самый странный трансфер в истории российского футбола. Впрочем, термин "странный" не отражает всей специфики этого трансфера, скорее подойдут другие определения: "мутный", "наглый", "грязный", "позорный"…
Вот, что мы знали до этого. Игрок одного клуба, который принадлежит «Газпрому», должен был перейти в другой клуб, который тоже принадлежит «Газпрому». Но что-то пошло не так. Футболист отказывался подписывать контракт с низкой зарплатой. В этот момент вмешался третий клуб, который не принадлежит «Газпрому», уравнял предложение по футболисту и пообещал ему зарплату выше, чем во втором клубе. Игрок согласился и подписал контракт. После этого первому клубу устроили взбучку, а во втором клубе – разнос тем, кто прошляпил трансфер. В итоге футболиста, не успевшего провести за третий клуб ни одной игры, все же отправили во вторую команду, которая принадлежит «Газпрому». Третий клуб, если верить инсайдам, согласился отдать игрока, потому что, он хоть и не принадлежит «Газпрому», но его спонсоры и владельцы от «Газпрома» очень сильно зависят.
Все прекрасно поняли, о чем речь: Сутормин, «Оренбург», «Зенит» и «Рубин». По неофициальной информации и на сайте Transfermarkt все выглядит следующим образом: Сутормин 1 июля перешел из «Оренбурга» в «Рубин» за 2 млн евро, а 8 июля отправился из «Рубина» в «Зенит» за 3 млн евро. Логика прослеживается – «Рубин» за неделю заработал 1 млн евро чистыми.
Но даже так эта сделка выглядит крайне странно, особенно, зная подоплеку в виде де-факто одного хозяина двух клубов, принимающих участие в этом трансферном треугольнике. Вы не поверите, но эта сделка умудрилась стать еще более странной и подозрительной. Новые подробности озвучил известный спортивный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале:
«Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе. Так как «Рубин» заплатил игрока 50 000₽ (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000₽ (пятьдесят тысяч рублей).
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28.06.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей согласно п.5 трансферного контракта.
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 08.07.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей согласно п.5 трансферного контракта», - пишет Василий.
Доступ к этой системе закрыт, как именно Конов получил его - нам неизвестно, но можно поверить журналисту на слово - как минимум, до тех пор пока названные клубы не предъявят доказательства того, что он неправ. А вот если все обстоит так, как описал Конов, то трансфер начинает отдавать грязью. Целым болотом.
Информация порождает десятки вопросов, на которые мы вряд ли когда-нибудь получим ответы. Согласитесь, утопично выглядит фантазия, в которой президент «Зенита» Александр Медведев начинает прессе и болельщикам объяснять, почему трансферы были проведены таким образом и никак иначе.
Главное, что это всех устроило. «Оренбург» согласился на указание 50 тысяч рублей в качестве компенсации за Сутормина. «Рубин» - тоже. «Зенит» - естественно. Самое удивительное, что на все это согласились в Российском футбольном союзе, где и вносят изменения в эту систему ЭСУС. А УЕФА?
Thursday, July 25, 2019
国务院常务会提三要求 规范区域金融改革创新
中新社北京7月25日电 (记者 陈康亮)中国国务院总理李克强24日主持召开国务院常务会议，部署深化区域金融改革试点，增强金融服务改革开放和经济发展能力。
此间分析人士在接受中新社记者采访时说，此次国务院常务会议聚焦区域金融，从顶层设计的高度明确提出三项要求，对于引导和规范区域金融发展具有重要意义，将推动区域金融迎来新发展。
针对下一步区域金融改革创新，会议指出，一要按照宏观政策的要求，统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降，支持中小银行发展，降低企业特别是小微、民营企业融资成本。要压实地方责任，防范金融风险。区域金融改革创新要服从服务于宏观政策的大局。
中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军在接受中新社记者采访时表示，当前中国经济面临较大的下行压力，外部不确定性增加，推动实际利率下降、改善营商环境，特别是民营经济营商环境，可以说是今年中国当局在金融领域施政的重点。对于身处服务民营经济一线的区域金融而言，强调金融改革创新服务宏观政策大局很有必要。
中国央行日前发布《中国区域金融运行报告(2019)》指出，尽管民营企业融资情况总体向好，但当前仍存在一些制约民营企业融资改善的问题，需要着力加以解决。
比如，金融供给匹配度有待提高。调查显示，80%的民营企业资金需求在1年以上，民营企业“短贷长用”的现象较为普遍。能够提供应收账款质押、存货或机器设备抵押的民营企业分别占28%和17%，但适合民营、小微企业的动产质押融资、信用贷款等金融产品和服务供给不足。41%的民营企业认为贷款手续繁琐、贷款审批时间长等。
会议指出，二要明确目标，统筹推进区域金融改革创新。适应经济社会发展和区域协调发展需要，以金融支持国家重大区域发展战略、“三农”、科技创新以及扩大金融对外开放等为重点，深入推进先行先试，对有试点意义的改革方案成熟一个推出一个。
赵锡军表示，服务实体经济发展是金融的天职。对于区域金融创新而言，国家重大发展战略意味着需求和机遇。各地的金融探索应该主动对接包括京津冀协同发展、长江经济带建设等国家重大战略，推动经济发展。这既需要先行先试的勇气，也需要统筹协调的智慧。“目前有些地方就走得比较快，比如粤港澳大湾区金融探索。”
近日，《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划(2018-2020年)》发布。文件除了重申培育壮大战略性新兴产业、打造先进制造业产业集群、加快传统产业转型升级外，金融业成为着墨较多的部分。
经济学家范恒山表示，金融创新是粤港澳大湾区建设的关键，粤港澳三地可以探索实行联办模式，在城市的一些必要事项上，组织熟悉各自规则的专业人士组成联合办公机构，共同处理好三地事务。
会议指出，三要建立动态调整的区域金融改革工作机制。加强对试点的跟踪评价和第三方评估，对没有实效或严重偏离改革目标的要及时纠正或叫停，不能只要“帽子”不干事；对达到预期目标、成效明显的要鼓励开展新的改革探索，并将已形成的可复制经验加快向更大范围推广，使金融改革开放创新举措更好发挥促发展、惠民生、防风险的实效。
值得注意的是，央行研究局局长王信近日表示，当前一些地方探索区域金融改革还存在只要帽子、不重落实的短视行为，即希望在中央争取到好的名头，实际上背后缺乏深入细致的调研，有关改革政策没法落地；有些区域金融改革方案没有充分考虑本地特色和优势，表现在一些经济欠发达、金融底子薄的地方也盲目提出建设金融中心等，必须做好评估工作。
对此，赵锡军亦表赞同。赵锡军强调，金融具有特殊性，政策外溢性大，包括此前的互联网金融、区域股权交易中心等探索都产生了一定的金融乱象，对经济的影响往往“牵一发而动全身”，因而，对于区域金融创新必须加强科学评估，稳妥推进，把好“准入关”；同时建立跟踪评估和激励约束机制，对区域金融创新进行动态管理。(完)
此间分析人士在接受中新社记者采访时说，此次国务院常务会议聚焦区域金融，从顶层设计的高度明确提出三项要求，对于引导和规范区域金融发展具有重要意义，将推动区域金融迎来新发展。
针对下一步区域金融改革创新，会议指出，一要按照宏观政策的要求，统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降，支持中小银行发展，降低企业特别是小微、民营企业融资成本。要压实地方责任，防范金融风险。区域金融改革创新要服从服务于宏观政策的大局。
中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军在接受中新社记者采访时表示，当前中国经济面临较大的下行压力，外部不确定性增加，推动实际利率下降、改善营商环境，特别是民营经济营商环境，可以说是今年中国当局在金融领域施政的重点。对于身处服务民营经济一线的区域金融而言，强调金融改革创新服务宏观政策大局很有必要。
中国央行日前发布《中国区域金融运行报告(2019)》指出，尽管民营企业融资情况总体向好，但当前仍存在一些制约民营企业融资改善的问题，需要着力加以解决。
比如，金融供给匹配度有待提高。调查显示，80%的民营企业资金需求在1年以上，民营企业“短贷长用”的现象较为普遍。能够提供应收账款质押、存货或机器设备抵押的民营企业分别占28%和17%，但适合民营、小微企业的动产质押融资、信用贷款等金融产品和服务供给不足。41%的民营企业认为贷款手续繁琐、贷款审批时间长等。
会议指出，二要明确目标，统筹推进区域金融改革创新。适应经济社会发展和区域协调发展需要，以金融支持国家重大区域发展战略、“三农”、科技创新以及扩大金融对外开放等为重点，深入推进先行先试，对有试点意义的改革方案成熟一个推出一个。
赵锡军表示，服务实体经济发展是金融的天职。对于区域金融创新而言，国家重大发展战略意味着需求和机遇。各地的金融探索应该主动对接包括京津冀协同发展、长江经济带建设等国家重大战略，推动经济发展。这既需要先行先试的勇气，也需要统筹协调的智慧。“目前有些地方就走得比较快，比如粤港澳大湾区金融探索。”
近日，《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划(2018-2020年)》发布。文件除了重申培育壮大战略性新兴产业、打造先进制造业产业集群、加快传统产业转型升级外，金融业成为着墨较多的部分。
经济学家范恒山表示，金融创新是粤港澳大湾区建设的关键，粤港澳三地可以探索实行联办模式，在城市的一些必要事项上，组织熟悉各自规则的专业人士组成联合办公机构，共同处理好三地事务。
会议指出，三要建立动态调整的区域金融改革工作机制。加强对试点的跟踪评价和第三方评估，对没有实效或严重偏离改革目标的要及时纠正或叫停，不能只要“帽子”不干事；对达到预期目标、成效明显的要鼓励开展新的改革探索，并将已形成的可复制经验加快向更大范围推广，使金融改革开放创新举措更好发挥促发展、惠民生、防风险的实效。
值得注意的是，央行研究局局长王信近日表示，当前一些地方探索区域金融改革还存在只要帽子、不重落实的短视行为，即希望在中央争取到好的名头，实际上背后缺乏深入细致的调研，有关改革政策没法落地；有些区域金融改革方案没有充分考虑本地特色和优势，表现在一些经济欠发达、金融底子薄的地方也盲目提出建设金融中心等，必须做好评估工作。
对此，赵锡军亦表赞同。赵锡军强调，金融具有特殊性，政策外溢性大，包括此前的互联网金融、区域股权交易中心等探索都产生了一定的金融乱象，对经济的影响往往“牵一发而动全身”，因而，对于区域金融创新必须加强科学评估，稳妥推进，把好“准入关”；同时建立跟踪评估和激励约束机制，对区域金融创新进行动态管理。(完)
Friday, July 5, 2019
"Охранники называли меня Трампом". Американец - о 600 днях в российском СИЗО
Бывший пожарный из Техаса Гейлен Грандстафф провел больше 600 дней в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков. Спустя почти два года его освободили из-под стражи. Он рассказал Би-би-си, чему научился за решеткой и что узнал о России за это время.
53-летний Грандстафф вглядывается в лица сотрудников СИЗО в камуфляже, делающих что-то на улице рядом с воротами изолятора, и произносит: "Помню каждого в лицо". Еще в марте он встречал их по ту сторону решетки.
Полтора года назад Гейлен заказал чистящее средство на сайте Alibaba, чтобы почистить свой самогонный аппарат. Дальше все было как в тумане. Вместо почтового курьера посылку доставили переодетые сотрудники таможни. Обыск, задержание - и вот он в СИЗО и обвиняется в контрабанде, так как вещество запрещено в России и признано в большинстве стран наркотическим.
Гейлен и его защита утверждали, что не знали, что там. Спустя 20 месяцев его выпустили.
За это время он сильно похудел, зато заметно подтянул русский - и рассказывает о своих приключениях в заключении с улыбкой. Но, когда все это с ним произошло, ему было точно не до смеха.
Я встретился с Гейленом Грандстаффом у забора СИЗО №3 на 1-м Силикатном проезде на западе Москвы, построенном в 1938 году как пересыльный пункт для заключенных, чтобы узнать, как он пережил более полутора лет в камерах московских изоляторов.
До жизни в СИЗО Гейлен почти не говорил по-русски. Его познания ограничивались уровнем начальных языковых курсов. И хотя в Москве он прожил больше семи лет в браке с россиянкой Анной, друг с другом они в основном говорили по-английски.
Зарабатывал он преподаванием английского, но его учениками были дети иностранцев или бизнесмены уже со знанием английского, поэтому и на работе русский ему не требовался. На русском он мог сказать лишь несколько простейших фраз.
Однако переписку из СИЗО разрешалось вести только на понятном для Федеральной службы исполнения наказаний языке. Гейлен часами сидел в камере со словарем, чтобы написать письмо супруге.
Мы разговариваем с ним по-английски, так как Гейлен стесняется своего разговорного русского.
"Там, в СИЗО, как я сейчас понимаю, к сожалению, я в основном узнал разговорный сленг. Его часто используют в тюрьме и его почти не используют здесь, на свободе", - смеется Гейлен.
Еще он вспоминает курьезный случай, случившийся с ним однажды. Соседи по камере обучали его разнообразным бытовым словам на русском. И среди прочего рассказали, что охранника в СИЗО на русском называют "мусор".
"Я, как обычно, постарался запомнить очередное слово. Во время одной из проверок камеры, когда нас всех построили вдоль стены, я сказал одному из сокамерников, показывая на охранника: мусор. Все засмеялись. А охранники смотрели на меня так, будто сейчас убьют. Я просто не знал, что это означало. После этого случая я перестал верить тому, чему меня учили сокамерники", - рассказывает Грандстафф.
В тюремном жаргоне есть синонимы практически к каждому слову , но большинству обычных людей они могут не говорить ни о чем, делится он своим открытием.
"Сейчас я произношу их - и это звучит для меня как шутка. Я никогда эту лексику там не использовал", - говорит Гейлен.
За время ареста Гейлен сменил несколько камер в нескольких московских СИЗО. Среди них была камера с четырьмя нарами на шестерых арестантов, камера с 12 нарами на 13 арестантов и камера с 12 нарами на 19 арестантов.
После того, как о деле Гейлена написали российские СМИ, его перевели в двухместную камеру. "Последнюю свою двухместную камеру я называю Тадж Махал!" - смеется он.
Однако до этого, в моменты обострений антиамериканских настроений среди обитателей СИЗО, Гейлену нередко приходилось спать на полу.
"Как только Дональда Трампа начинали показывать по телевизору, ко мне тут же приходила обратная реакция: охранники начинали называть меня "Трампом", а не моим настоящим именем. Это был их способ демонстрации уничижительного отношения ко мне. Когда они плохо обращались со мной, они всегда называли меня "Трампом", - вспоминает Гейлен.
Неоднократно Гейлену пытались устроить "темную" сокамерники - однажды это было "на сборке", когда его избивали несколько десятков человек, вспоминает он.
"Легко было предвидеть, когда со стороны сокамерников случится очередной всплеск негатива. Что бы они ни смотрели по телевизору, они в это полностью верили. Это безумие. Например, по телевизору показывали программу, где сопоставляли российских и американских военных, как-будто это было реальное противостояние. Было очевидно, что все это шоу. Но в камере все автоматически начинали выражать негатив по отношению к США".
Неоднократно доставалось и от конвоиров, однажды, когда его выводили из автомобиля - уронили, в результате чего он получил сотрясение мозга и травму колена, перечисляет Гейлен.
В одной из камер ему как американцу откровенно поставили ультиматум: спрашивать разрешение буквально на все, даже на то, чтобы воспользоваться туалетом: "В результате возник конфликт, потому что там тебя хотят унизить, и никому не нравится, когда кто-то начинает этому сопротивляться. Случалось, что меня пытались избить один или двое сокамерников".
53-летний Грандстафф вглядывается в лица сотрудников СИЗО в камуфляже, делающих что-то на улице рядом с воротами изолятора, и произносит: "Помню каждого в лицо". Еще в марте он встречал их по ту сторону решетки.
Полтора года назад Гейлен заказал чистящее средство на сайте Alibaba, чтобы почистить свой самогонный аппарат. Дальше все было как в тумане. Вместо почтового курьера посылку доставили переодетые сотрудники таможни. Обыск, задержание - и вот он в СИЗО и обвиняется в контрабанде, так как вещество запрещено в России и признано в большинстве стран наркотическим.
Гейлен и его защита утверждали, что не знали, что там. Спустя 20 месяцев его выпустили.
За это время он сильно похудел, зато заметно подтянул русский - и рассказывает о своих приключениях в заключении с улыбкой. Но, когда все это с ним произошло, ему было точно не до смеха.
Я встретился с Гейленом Грандстаффом у забора СИЗО №3 на 1-м Силикатном проезде на западе Москвы, построенном в 1938 году как пересыльный пункт для заключенных, чтобы узнать, как он пережил более полутора лет в камерах московских изоляторов.
До жизни в СИЗО Гейлен почти не говорил по-русски. Его познания ограничивались уровнем начальных языковых курсов. И хотя в Москве он прожил больше семи лет в браке с россиянкой Анной, друг с другом они в основном говорили по-английски.
Зарабатывал он преподаванием английского, но его учениками были дети иностранцев или бизнесмены уже со знанием английского, поэтому и на работе русский ему не требовался. На русском он мог сказать лишь несколько простейших фраз.
Однако переписку из СИЗО разрешалось вести только на понятном для Федеральной службы исполнения наказаний языке. Гейлен часами сидел в камере со словарем, чтобы написать письмо супруге.
Мы разговариваем с ним по-английски, так как Гейлен стесняется своего разговорного русского.
"Там, в СИЗО, как я сейчас понимаю, к сожалению, я в основном узнал разговорный сленг. Его часто используют в тюрьме и его почти не используют здесь, на свободе", - смеется Гейлен.
Еще он вспоминает курьезный случай, случившийся с ним однажды. Соседи по камере обучали его разнообразным бытовым словам на русском. И среди прочего рассказали, что охранника в СИЗО на русском называют "мусор".
"Я, как обычно, постарался запомнить очередное слово. Во время одной из проверок камеры, когда нас всех построили вдоль стены, я сказал одному из сокамерников, показывая на охранника: мусор. Все засмеялись. А охранники смотрели на меня так, будто сейчас убьют. Я просто не знал, что это означало. После этого случая я перестал верить тому, чему меня учили сокамерники", - рассказывает Грандстафф.
В тюремном жаргоне есть синонимы практически к каждому слову , но большинству обычных людей они могут не говорить ни о чем, делится он своим открытием.
"Сейчас я произношу их - и это звучит для меня как шутка. Я никогда эту лексику там не использовал", - говорит Гейлен.
За время ареста Гейлен сменил несколько камер в нескольких московских СИЗО. Среди них была камера с четырьмя нарами на шестерых арестантов, камера с 12 нарами на 13 арестантов и камера с 12 нарами на 19 арестантов.
После того, как о деле Гейлена написали российские СМИ, его перевели в двухместную камеру. "Последнюю свою двухместную камеру я называю Тадж Махал!" - смеется он.
Однако до этого, в моменты обострений антиамериканских настроений среди обитателей СИЗО, Гейлену нередко приходилось спать на полу.
"Как только Дональда Трампа начинали показывать по телевизору, ко мне тут же приходила обратная реакция: охранники начинали называть меня "Трампом", а не моим настоящим именем. Это был их способ демонстрации уничижительного отношения ко мне. Когда они плохо обращались со мной, они всегда называли меня "Трампом", - вспоминает Гейлен.
Неоднократно Гейлену пытались устроить "темную" сокамерники - однажды это было "на сборке", когда его избивали несколько десятков человек, вспоминает он.
"Легко было предвидеть, когда со стороны сокамерников случится очередной всплеск негатива. Что бы они ни смотрели по телевизору, они в это полностью верили. Это безумие. Например, по телевизору показывали программу, где сопоставляли российских и американских военных, как-будто это было реальное противостояние. Было очевидно, что все это шоу. Но в камере все автоматически начинали выражать негатив по отношению к США".
Неоднократно доставалось и от конвоиров, однажды, когда его выводили из автомобиля - уронили, в результате чего он получил сотрясение мозга и травму колена, перечисляет Гейлен.
В одной из камер ему как американцу откровенно поставили ультиматум: спрашивать разрешение буквально на все, даже на то, чтобы воспользоваться туалетом: "В результате возник конфликт, потому что там тебя хотят унизить, и никому не нравится, когда кто-то начинает этому сопротивляться. Случалось, что меня пытались избить один или двое сокамерников".
Wednesday, June 26, 2019
Помощница Мелании Трамп стала пресс-секретарем Белого дома
Стефани Гришем, помощница первой леди США, сменит недавно объявившую об уходе Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома. Она станет третьим пресс-секретарем администрации Дональда Трампа.
О назначении Гришем на должность пресс-секретаря и директора по связям с общественностью Белого дома написала в "Твиттере" сама первая леди.
Должность директора по связям с общественностью оставалась вакантной после ухода Билла Шайна в марте этого года.
"Я не могу назвать человека, который мог бы лучше послужить нашей стране и администрации", - написала Мелания Трамп.
Первой рабочей поездкой Гришем в новой роли будет сопровождение Трампа в Японию и Корею. Визит планируется на этой неделе.
Трамп в разговоре с репортерами во вторник сказал, что Гришем была рядом с ним с самого начала. Гришем работает с семьей Трампов с 2015 года.
"Очень многие хотели эту работу. Я спросил людей, кто им нравится, многие назвали Стефани. Она уже здесь работает и всех знает, а кроме того, действительно очень хорошо ладит с прессой", - сказал Трамп.
Стефани Гришем - одна из последних членов предвыборного штаба Трампа, до сих пор сохранившая пост в Белом доме.
Раньше она работала пресс-секретарем и менеджером по коммуникациям при нескольких политиках-республиканцах, в частности участвовала в президентской кампании Митта Ромни в 2012 году.
В 2016 году она помогала организовать кампанию Трампа в штате Аризона.
В прошлом Гришем несколько раз выступала в защиту Трампа и первой леди.
В июне 2017 года, когда Трамп в попытке задеть телеведущую Мику Бжезински написал в "Твиттере", что у нее "сильное кровотечение из-за подтяжки лица", Гришем попыталась защитить его от критики.
Она же критиковала прессу, писавшую о скандале вокруг куртки Мелании Трамп.
В июне прошлого года первая леди неожиданно отправилась в Техас, чтобы посетить центр для содержания детей мигрантов. В Вашингтоне, садясь в самолет, Мелания накинула на плечи куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?"
Пресса посчитала, что Трамп таким образом пытается показать, что ее не волнует проблема мигрантов. Куртка вызвала скандал, но Гришем раскритиковала журналистов за то, что они сосредоточились на второстепенных, по ее мнению, вещах.
Сара Сандерс, при которой и так бывшие непростыми отношения Трампа с прессой сильно ухудшились, сказала журналистам, что возвращается в родной Арканзас.
Как сообщалось, она рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата.
О назначении Гришем на должность пресс-секретаря и директора по связям с общественностью Белого дома написала в "Твиттере" сама первая леди.
Должность директора по связям с общественностью оставалась вакантной после ухода Билла Шайна в марте этого года.
"Я не могу назвать человека, который мог бы лучше послужить нашей стране и администрации", - написала Мелания Трамп.
Первой рабочей поездкой Гришем в новой роли будет сопровождение Трампа в Японию и Корею. Визит планируется на этой неделе.
Трамп в разговоре с репортерами во вторник сказал, что Гришем была рядом с ним с самого начала. Гришем работает с семьей Трампов с 2015 года.
"Очень многие хотели эту работу. Я спросил людей, кто им нравится, многие назвали Стефани. Она уже здесь работает и всех знает, а кроме того, действительно очень хорошо ладит с прессой", - сказал Трамп.
Стефани Гришем - одна из последних членов предвыборного штаба Трампа, до сих пор сохранившая пост в Белом доме.
Раньше она работала пресс-секретарем и менеджером по коммуникациям при нескольких политиках-республиканцах, в частности участвовала в президентской кампании Митта Ромни в 2012 году.
В 2016 году она помогала организовать кампанию Трампа в штате Аризона.
В прошлом Гришем несколько раз выступала в защиту Трампа и первой леди.
В июне 2017 года, когда Трамп в попытке задеть телеведущую Мику Бжезински написал в "Твиттере", что у нее "сильное кровотечение из-за подтяжки лица", Гришем попыталась защитить его от критики.
Она же критиковала прессу, писавшую о скандале вокруг куртки Мелании Трамп.
В июне прошлого года первая леди неожиданно отправилась в Техас, чтобы посетить центр для содержания детей мигрантов. В Вашингтоне, садясь в самолет, Мелания накинула на плечи куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?"
Пресса посчитала, что Трамп таким образом пытается показать, что ее не волнует проблема мигрантов. Куртка вызвала скандал, но Гришем раскритиковала журналистов за то, что они сосредоточились на второстепенных, по ее мнению, вещах.
Сара Сандерс, при которой и так бывшие непростыми отношения Трампа с прессой сильно ухудшились, сказала журналистам, что возвращается в родной Арканзас.
Как сообщалось, она рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата.
Monday, June 17, 2019
逃犯条例：危机下的香港国际地位是否会丧失
因香港政府修订《逃犯条例》，逾百万香港人罕见走上街头，周三（6月12日）抗议者与警方发生严重冲突，催泪弹再现这座平时井然有序的亚洲金融都市的上空。
这无疑是2014年“雨伞运动”后，香港面临的又一次考验。美国已多次表态，指责香港的“一国两制”持续被侵蚀，威胁到香港在国际上长期拥有的“特殊地位”。
主权移交22年来，香港在国际社会中扮演着怎样的“特殊角色”？这座金融中心城市是否会在未来丧失独立关税区地位而“泯然众人”，成为普通的中国城市？
特殊地位优势
6月12日，在激进的抗议者和警方发生冲突后，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明称，如果香港政府让《逃犯条例》修订获得通过的话，美国“国会除了重新评估香港是否在‘一国两制’框架下有‘足够自治’，别无选择”。
她还表示，国会可能继续考虑《香港人权与民主法案》，而后者将重新检视美国和香港的特别关系。
佩洛西的话并不新鲜。早在去年11月中旬，美国国会下属的美中经济与安全审议委员会便发布报告，批评北京政府干预香港的自主事务，提议美国政府检视对香港出口军民两用科技产品的政策，在香港引发强烈关注。
1997年，中国国旗在香港升起，香港成为中国首个“一国两制”框架下高度自治的城市。不过，香港的特别地位远不止在中国国内。在主权移交前的《中英联合声明》中，中英两国商定，香港在主权移交后，继续保持自由港和独立关税区的地位。香港可以“中国香港”的名义参与国际组织，在经贸层面，香港可以自行与其他国家商讨双边合作。
这样的地位获得了美国的承认。1992年，美国国会通过《美国-香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act），使香港继续享受贸易优惠，承认香港特区护照，并允许香港采购敏感技术。
华盛顿与香港之间的法理纽带，是1992年通过的《美国—香港政策法》。简而言之，法案规定了在香港回归后、“一国两制”之下，美国继续视香港为一个在政治、法治、经贸方方面面与中国大陆不同的地区。
政策法规定，如果美国总统认定香港不享有“足够自治”（sufficient autonomy），总统有权中止这项法案。
近年来，美国国会跨党派议员多番提出的《香港人权与民主法案》，被认为是政策法的强化版。2017年的版本载明，在指定任何给予香港特殊待遇的法律和协议前，美国国务卿需向国会确认“香港享有充分的自治”。除此之外，国务卿每年都要向国会报告“涉及美国利益”的香港情况。
此提案从未在国会通过。有鉴于香港的大规模“反《逃犯条例》”示威，预料美国国会将在近日重提法案，但是否能够通过仍言之尚早。
无论是《政策法》还是《人权与民主法案》提案，都从未说明：对香港来说，何为“充分自治”？何种情状会触发香港失去“特殊待遇”？评判标准将由美国总统或国务卿掌握。
布鲁金斯学会资深研究员、长期关注香港与台湾问题的卜睿哲（Richard Bush）此前受访时曾说，《政策法》的象征意义大过于实际意义，何为“足够自治”的诠释空间大。而且，即使香港的自治状况的确受损，法例也并无要求美国行政机关必须采取行动。
香港是美国的第十大出口目的地，相关贸易为美国提供近19万个工作职位，但与美中庞大的贸易量相比，这不过是九牛一毛。
2018年年底，国会美中经济暨安全审查委员会在一份报告中提出，应该重新审视香港独立关税区的地位，并限制向香港出售高新科技。该报告没有法律效力，对立法无直接影响，亦不代表国会的整体意见。
不过，取消香港“独立关税区”的提议既出，一石激起千层浪。若香港自治程度受损，华盛顿为向北京施压而中止《政策法》，香港将成为中美交锋的磨心，政经优势双失。
12日被记者问及香港反《逃犯条例》示威时，美国总统特朗普说，他明白人们示威的理由，这个超过百万人的示威是他见过规模最大的。
新加坡国立大学政治系副主任庄嘉颖表示，《美国-香港政策法》让香港得以继续保持中西方之间枢纽的角色。尤其在投资、经贸和科技转移方面，香港比中国内部的空间要大得多，这亦是1997年香港主权交接，很多跨国公司继续留在香港的原因。“他们需要一个很靠近中国，但不被政治影响的基地。”
庄嘉颖对BBC说，这样的特殊地位同时让中国收益颇丰，因为经过香港，中国资金可以比较容易的对外投资，还可以绕过西方对中国的出口管制。
这无疑是2014年“雨伞运动”后，香港面临的又一次考验。美国已多次表态，指责香港的“一国两制”持续被侵蚀，威胁到香港在国际上长期拥有的“特殊地位”。
主权移交22年来，香港在国际社会中扮演着怎样的“特殊角色”？这座金融中心城市是否会在未来丧失独立关税区地位而“泯然众人”，成为普通的中国城市？
特殊地位优势
6月12日，在激进的抗议者和警方发生冲突后，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明称，如果香港政府让《逃犯条例》修订获得通过的话，美国“国会除了重新评估香港是否在‘一国两制’框架下有‘足够自治’，别无选择”。
她还表示，国会可能继续考虑《香港人权与民主法案》，而后者将重新检视美国和香港的特别关系。
佩洛西的话并不新鲜。早在去年11月中旬，美国国会下属的美中经济与安全审议委员会便发布报告，批评北京政府干预香港的自主事务，提议美国政府检视对香港出口军民两用科技产品的政策，在香港引发强烈关注。
1997年，中国国旗在香港升起，香港成为中国首个“一国两制”框架下高度自治的城市。不过，香港的特别地位远不止在中国国内。在主权移交前的《中英联合声明》中，中英两国商定，香港在主权移交后，继续保持自由港和独立关税区的地位。香港可以“中国香港”的名义参与国际组织，在经贸层面，香港可以自行与其他国家商讨双边合作。
这样的地位获得了美国的承认。1992年，美国国会通过《美国-香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act），使香港继续享受贸易优惠，承认香港特区护照，并允许香港采购敏感技术。
华盛顿与香港之间的法理纽带，是1992年通过的《美国—香港政策法》。简而言之，法案规定了在香港回归后、“一国两制”之下，美国继续视香港为一个在政治、法治、经贸方方面面与中国大陆不同的地区。
政策法规定，如果美国总统认定香港不享有“足够自治”（sufficient autonomy），总统有权中止这项法案。
近年来，美国国会跨党派议员多番提出的《香港人权与民主法案》，被认为是政策法的强化版。2017年的版本载明，在指定任何给予香港特殊待遇的法律和协议前，美国国务卿需向国会确认“香港享有充分的自治”。除此之外，国务卿每年都要向国会报告“涉及美国利益”的香港情况。
此提案从未在国会通过。有鉴于香港的大规模“反《逃犯条例》”示威，预料美国国会将在近日重提法案，但是否能够通过仍言之尚早。
无论是《政策法》还是《人权与民主法案》提案，都从未说明：对香港来说，何为“充分自治”？何种情状会触发香港失去“特殊待遇”？评判标准将由美国总统或国务卿掌握。
布鲁金斯学会资深研究员、长期关注香港与台湾问题的卜睿哲（Richard Bush）此前受访时曾说，《政策法》的象征意义大过于实际意义，何为“足够自治”的诠释空间大。而且，即使香港的自治状况的确受损，法例也并无要求美国行政机关必须采取行动。
香港是美国的第十大出口目的地，相关贸易为美国提供近19万个工作职位，但与美中庞大的贸易量相比，这不过是九牛一毛。
2018年年底，国会美中经济暨安全审查委员会在一份报告中提出，应该重新审视香港独立关税区的地位，并限制向香港出售高新科技。该报告没有法律效力，对立法无直接影响，亦不代表国会的整体意见。
不过，取消香港“独立关税区”的提议既出，一石激起千层浪。若香港自治程度受损，华盛顿为向北京施压而中止《政策法》，香港将成为中美交锋的磨心，政经优势双失。
12日被记者问及香港反《逃犯条例》示威时，美国总统特朗普说，他明白人们示威的理由，这个超过百万人的示威是他见过规模最大的。
新加坡国立大学政治系副主任庄嘉颖表示，《美国-香港政策法》让香港得以继续保持中西方之间枢纽的角色。尤其在投资、经贸和科技转移方面，香港比中国内部的空间要大得多，这亦是1997年香港主权交接，很多跨国公司继续留在香港的原因。“他们需要一个很靠近中国，但不被政治影响的基地。”
庄嘉颖对BBC说，这样的特殊地位同时让中国收益颇丰，因为经过香港，中国资金可以比较容易的对外投资，还可以绕过西方对中国的出口管制。
Wednesday, May 29, 2019
Политтехнолога Милосердова осудили в Москве
Нагатинский суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в организации экстремистского сообщества, к 2,5 годам колонии общего режима.
На прошлой неделе прокурор просил суд назначить Милосердову три года колонии и два года ограничения свободы, а также лишить его на шесть лет права руководить организациями.
Сам Милосердов заявлял, что его уголовное преследование связано с делом известного националиста Александра Поткина (Белова), который в прошлом году вышел на свободу и с тех пор ожидает нового суда.
"Я находился за решеткой за отказ сотрудничать с управлением защиты конституционного строя ФСБ, офицеры которой требовали от меня оговора Александра Поткина. Хочу с сожалением отметить, что суд отказался допросить этих сотрудников в ходе процесса", - заявил в суде Милосердов.
Милосердова задержали в конце января 2018 года у него дома в Москве, тогда же суд отправил его под арест. Ему были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) и в разработке двух текстов - проекта "Злой казах" и "Ориентировочного плана мероприятий по подготовке акций 16 декабря". По версии следствия, эти тексты разжигали социальную и межнациональную ненависть (два эпизода пункта "в" части 2 статьи 282 УК). При этом в списке экстремистских материалов минюста этих текстов нет.
Тогда же ему предъявили обвинение по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию видеорепортажа с акции националистов в Москве, но позже оно было снято.
Позже Милосердова также обвинили в использовании поддельного паспорта (часть 33 статьи 327 УК) и в пособничестве в подделке документа (часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 327 УК).
По версии следствия, Милосердов вместе с уже осужденным ранее националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество с целью свержения власти в Казахстане.
Защита Милосердова настаивала на том, что посягательство на смену конституционного строя Казахстана не является преступлением в России. Генпрокуратура Казахстана при этом заявляла, что к Милосердову претензий не имеет и что поручений об уголовном преследовании в отношении него в российские органы не направляла.
Сам Поткин был задержан в 2014 году, следствие по его делу шло два года. Летом 2016 года суд в Москве приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, позже этот срок был сокращен до 3,5 лет. В апреле прошлого года Поткин вышел из колонии и на данный момент находится под домашним арестом по делу о легализации имущества казахстанского БТА-банка.
Согласно версии следователей, в экстремистской организации Поткина помимо самого националиста состояли также Милосердов и другие "неустановленные лица".
"Единственное отношение, которое я имел ко всей этой истории с Казахстаном, заключалось в следующем: в ноябре 2012 года ко мне обратился А. Поткин с просьбой провести соц. исследование в Казахстане. Он просил провести одно комплексное исследование методом т.н. "экспертного интервью", т.е. проведение ряда интервью с респондентами, обладающими высокой квалификацией в конкретной сфере. В данном случае речь шла об общественно-политических деятелях. Я провел эти интервью с 4 или 5 людьми в Алма-Ате, написал отчёт, отдал его А. Поткину, получил свой гонорар и забыл об этом", - рассказывал сам Милосердов в письме из СИЗО, которое цитирует правозащитный центр "Мемориал".
"Мемориал" признал Милосердова политзаключенным.
"Версия о том, что следствием была искусственно криминализирована обычная работа политтехнолога и социолога, подтверждается тем, что в постановлении о привлечении Милосердова в качестве обвиняемого практически все действия (встречи, поездки и т.п.), приписываемые "экстремистскому сообществу", были совершены Беловым. Указания на то, что они совершались совместно с Милосердовым или "во исполнение общего преступного плана", никак не подтверждены и являются голословными", - считают правозащитники.
На прошлой неделе прокурор просил суд назначить Милосердову три года колонии и два года ограничения свободы, а также лишить его на шесть лет права руководить организациями.
Сам Милосердов заявлял, что его уголовное преследование связано с делом известного националиста Александра Поткина (Белова), который в прошлом году вышел на свободу и с тех пор ожидает нового суда.
"Я находился за решеткой за отказ сотрудничать с управлением защиты конституционного строя ФСБ, офицеры которой требовали от меня оговора Александра Поткина. Хочу с сожалением отметить, что суд отказался допросить этих сотрудников в ходе процесса", - заявил в суде Милосердов.
Милосердова задержали в конце января 2018 года у него дома в Москве, тогда же суд отправил его под арест. Ему были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) и в разработке двух текстов - проекта "Злой казах" и "Ориентировочного плана мероприятий по подготовке акций 16 декабря". По версии следствия, эти тексты разжигали социальную и межнациональную ненависть (два эпизода пункта "в" части 2 статьи 282 УК). При этом в списке экстремистских материалов минюста этих текстов нет.
Тогда же ему предъявили обвинение по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию видеорепортажа с акции националистов в Москве, но позже оно было снято.
Позже Милосердова также обвинили в использовании поддельного паспорта (часть 33 статьи 327 УК) и в пособничестве в подделке документа (часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 327 УК).
По версии следствия, Милосердов вместе с уже осужденным ранее националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество с целью свержения власти в Казахстане.
Защита Милосердова настаивала на том, что посягательство на смену конституционного строя Казахстана не является преступлением в России. Генпрокуратура Казахстана при этом заявляла, что к Милосердову претензий не имеет и что поручений об уголовном преследовании в отношении него в российские органы не направляла.
Сам Поткин был задержан в 2014 году, следствие по его делу шло два года. Летом 2016 года суд в Москве приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, позже этот срок был сокращен до 3,5 лет. В апреле прошлого года Поткин вышел из колонии и на данный момент находится под домашним арестом по делу о легализации имущества казахстанского БТА-банка.
Согласно версии следователей, в экстремистской организации Поткина помимо самого националиста состояли также Милосердов и другие "неустановленные лица".
"Единственное отношение, которое я имел ко всей этой истории с Казахстаном, заключалось в следующем: в ноябре 2012 года ко мне обратился А. Поткин с просьбой провести соц. исследование в Казахстане. Он просил провести одно комплексное исследование методом т.н. "экспертного интервью", т.е. проведение ряда интервью с респондентами, обладающими высокой квалификацией в конкретной сфере. В данном случае речь шла об общественно-политических деятелях. Я провел эти интервью с 4 или 5 людьми в Алма-Ате, написал отчёт, отдал его А. Поткину, получил свой гонорар и забыл об этом", - рассказывал сам Милосердов в письме из СИЗО, которое цитирует правозащитный центр "Мемориал".
"Мемориал" признал Милосердова политзаключенным.
"Версия о том, что следствием была искусственно криминализирована обычная работа политтехнолога и социолога, подтверждается тем, что в постановлении о привлечении Милосердова в качестве обвиняемого практически все действия (встречи, поездки и т.п.), приписываемые "экстремистскому сообществу", были совершены Беловым. Указания на то, что они совершались совместно с Милосердовым или "во исполнение общего преступного плана", никак не подтверждены и являются голословными", - считают правозащитники.
Thursday, May 23, 2019
Арашукова лишили статуса сенатора. Но не из-за уголовного дела
Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Его обвиняют в организации убийств и участии в преступном сообществе.
Решение о прекращении полномочий Арашукова было принято единогласно 153 сенаторами. Формальным основанием для этого стало то, что он своевременно не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2018 год. По закону сенаторы и депутаты обязаны направлять свои декларации ежегодно до 1 апреля.
Арашуков был задержан утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. С тех пор он содержится в следственном изоляторе.
"Непредставление этих сведений или несвоевременное представление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", - сообщил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев (цитата по Интерфаксу).
По его словам, в комиссии была создана специальная рабочая группа, которая изучила обстоятельства и установила, что у Арашукова, находящегося в СИЗО, была возможность направить документы вовремя.
Воробьев рассказал, что направил Арашукову письмо с просьбой пояснить, почему тот не подал документы. "Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение", - сообщил сенатор.
В чем обвиняют Арашукова
32-летнему Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, он также обвиняется в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Он не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".
Вскоре после задержания сенатора в Санкт-Петербурге был задержан его отец - Рауль Арашуков. Он стал фигурантом дела о хищениях у "Газпрома" на сумму 30 млрд рублей и о создании преступной группы.
Параллельно был арестован его племянник Руслан Арашуков (гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань"), проходящий по тому же делу.
В начале сентября 2018 года стало известно, что три человека, арестованные в Карачаево-Черкесии по делу о заказных убийствах, на допросах дали показания о причастности к ним сенатора Рауфа Арашукова. Представитель Арашукова называл эти обвинения безосновательными.
Кроме того, в конце сентября прошлого года РБК сообщал, что в отношении Арашукова расследуется уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, его заподозрили в фальсификации документов о виде на жительство. Представитель Арашукова заявлял, что дело в отношении сенатора в ОАЭ не возбуждалось.
Кто был до Арашукова
Ранее Совет Федерации уже лишал неприкосновенности сенаторов. Представитель Калмыкии в верхней палате парламента Левон Чахмахчян был лишен ее в 2006 году, в 2008 году суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы за покушение на мошенничество.
В 2014 году неприкосновенности лишился Константин Цыбко, представлявший в верхней палате Челябинскую область, сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о взятке.
В 2013 году следствие добивалось привлечения к ответственности сенатора от Новгородской области Александра Коровникова (по делу о посредничестве при передаче взятки). Генпрокуратура тогда отказалась вносить в Совет Федерации представление о лишении неприкосновенности.
Всего же, по подсчетам правозащитника Павла Чикова, за последние 10 лет были осуждены 12 бывших членов Совета Федерации.
Арашуков может быть лишен мандата либо по собственному желанию, либо в случае обвинительного приговора по его делу, сказала Матвиенко после его задержания.
Решение о прекращении полномочий Арашукова было принято единогласно 153 сенаторами. Формальным основанием для этого стало то, что он своевременно не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2018 год. По закону сенаторы и депутаты обязаны направлять свои декларации ежегодно до 1 апреля.
Арашуков был задержан утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. С тех пор он содержится в следственном изоляторе.
"Непредставление этих сведений или несвоевременное представление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", - сообщил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев (цитата по Интерфаксу).
По его словам, в комиссии была создана специальная рабочая группа, которая изучила обстоятельства и установила, что у Арашукова, находящегося в СИЗО, была возможность направить документы вовремя.
Воробьев рассказал, что направил Арашукову письмо с просьбой пояснить, почему тот не подал документы. "Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение", - сообщил сенатор.
В чем обвиняют Арашукова
32-летнему Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, он также обвиняется в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Он не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".
Вскоре после задержания сенатора в Санкт-Петербурге был задержан его отец - Рауль Арашуков. Он стал фигурантом дела о хищениях у "Газпрома" на сумму 30 млрд рублей и о создании преступной группы.
Параллельно был арестован его племянник Руслан Арашуков (гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань"), проходящий по тому же делу.
В начале сентября 2018 года стало известно, что три человека, арестованные в Карачаево-Черкесии по делу о заказных убийствах, на допросах дали показания о причастности к ним сенатора Рауфа Арашукова. Представитель Арашукова называл эти обвинения безосновательными.
Кроме того, в конце сентября прошлого года РБК сообщал, что в отношении Арашукова расследуется уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, его заподозрили в фальсификации документов о виде на жительство. Представитель Арашукова заявлял, что дело в отношении сенатора в ОАЭ не возбуждалось.
Кто был до Арашукова
Ранее Совет Федерации уже лишал неприкосновенности сенаторов. Представитель Калмыкии в верхней палате парламента Левон Чахмахчян был лишен ее в 2006 году, в 2008 году суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы за покушение на мошенничество.
В 2014 году неприкосновенности лишился Константин Цыбко, представлявший в верхней палате Челябинскую область, сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о взятке.
В 2013 году следствие добивалось привлечения к ответственности сенатора от Новгородской области Александра Коровникова (по делу о посредничестве при передаче взятки). Генпрокуратура тогда отказалась вносить в Совет Федерации представление о лишении неприкосновенности.
Всего же, по подсчетам правозащитника Павла Чикова, за последние 10 лет были осуждены 12 бывших членов Совета Федерации.
Арашуков может быть лишен мандата либо по собственному желанию, либо в случае обвинительного приговора по его делу, сказала Матвиенко после его задержания.
Wednesday, May 15, 2019
Загадочные убийства из арбалета в Германии: уже пятеро погибших
Полиция Германии, расследующая обстоятельства смерти трех человек, убитых из арбалета в сельской гостинице под Пассау, обнаружила тела еще двух женщин в квартире в городе Виттинген, находящемся в 650 км от Пассау.
Квартиру в Виттингене снимала 30-летняя женщина, тело которой было обнаружено в гостинице под Пассау. Вместе с ней в номере гостиницы были найдены пронзенные несколькими стрелами мужчина и женщина, которые лежали в постели и держались за руки.
По словам полиции, никаких признаков борьбы или следов присутствия посторонних людей не обнаружено.
Два арбалета были обнаружены в гостиничном номере, а третий - в сумке, принадлежавшей убитым.
Погибшая пара, обнаруженная в постели - это мужчина 53 лет и женщина 33 лет, оба с юго-запада Германии, из земли Рейнланд-Пфальц.
Как заявил журналистам прокурор Вальтер Файлар, мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, тогда как по лежавшей рядом с ним женщине было выпущено две стрелы - одна в голову, другая в грудь.
Тело третьей жертвы, обнаруженное в гостиничном номере, находилось рядом с двуспальной кроватью. Погибшая женщина была убита одной стрелой, попавшей между горлом и подбородком.
Немецкая газета Merkur сообщает, что эта женщина приходилась сестрой одной из двух женщин, чьи тела были найдены в квартире в Виттингене. Газета обозначает ее только как "С" и пишет, что она снимала эту квартиру с марта нынешнего года.
Тела в Виттингене были обнаружены в минувший понедельник, когда полиция вела расследование трех смертей в гостиничном номере.
Как заявил прокурор Файлар, пока не установлено, как давно были убиты женщины, находившиеся в квартире в Виттингене.
"Тела были обнаружены, когда кто-то из соседей услышал о новостях из Пассау [где находится гостиница] и сообщил полиции о том, что почтовый ящик заполнен до отказа корреспонденцией, а из квартиры исходит странный запах", - заявил прокурор.
В каких отношениях состояли погибшие, обнаруженные в гостинице, пока неясно. Известно, что эти трое забронировали с минувшей пятницы номер на троих с двуспальной и односпальной кроватями на три дня, без завтрака.
Эта гостиница находится на берегу реки Ильц в предместье Пассау, в 650 км от Виттингена.
Арбалет представляет собой боевое и спортивное оружие, из которого стреляют короткими стрелами или болтами. Охота с луком и стрелами или с арбалетом в Германии запрещена.
Еще один постоялец этой гостиницы заявил в интервью местной газете Passauer Neue Presse, что ночью [когда предположительно были убиты мужчина и две женщины] было очень тихо.
Полиция конфисковала припаркованный возле отеля белый грузовик, который, судя по наклейкам, имеет отношение к охотничьему клубу. Машина зарегистрирована в районе Вестервальд, находящемся в Рейнланд-Пфальце.
Немецкая пресса отмечает, что один из автомобильных стикеров имеет аббревиатуру "FMJ", которая, как полагают, обозначает цельнометаллические стрелы, изготавливаемые американской компанией Easton Hunting.
Один из постояльцев гостиницы сказал, что у убитого мужчины была длинная белая борода, а обе женщины были одеты во всё черное, и все трое выглядели "странно".
Приехав в гостиницу в пятницу вечером, они пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и пошли в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу - об этом сообщил газете Merkur еще один постоялец.
Эта же газета цитирует одного из соседей по квартире в Виттингене, который описал 30-летнюю женщину как "несколько странную, всегда одетую во все черное, типа гота".
Квартиру в Виттингене снимала 30-летняя женщина, тело которой было обнаружено в гостинице под Пассау. Вместе с ней в номере гостиницы были найдены пронзенные несколькими стрелами мужчина и женщина, которые лежали в постели и держались за руки.
По словам полиции, никаких признаков борьбы или следов присутствия посторонних людей не обнаружено.
Два арбалета были обнаружены в гостиничном номере, а третий - в сумке, принадлежавшей убитым.
Погибшая пара, обнаруженная в постели - это мужчина 53 лет и женщина 33 лет, оба с юго-запада Германии, из земли Рейнланд-Пфальц.
Как заявил журналистам прокурор Вальтер Файлар, мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, тогда как по лежавшей рядом с ним женщине было выпущено две стрелы - одна в голову, другая в грудь.
Тело третьей жертвы, обнаруженное в гостиничном номере, находилось рядом с двуспальной кроватью. Погибшая женщина была убита одной стрелой, попавшей между горлом и подбородком.
Немецкая газета Merkur сообщает, что эта женщина приходилась сестрой одной из двух женщин, чьи тела были найдены в квартире в Виттингене. Газета обозначает ее только как "С" и пишет, что она снимала эту квартиру с марта нынешнего года.
Тела в Виттингене были обнаружены в минувший понедельник, когда полиция вела расследование трех смертей в гостиничном номере.
Как заявил прокурор Файлар, пока не установлено, как давно были убиты женщины, находившиеся в квартире в Виттингене.
"Тела были обнаружены, когда кто-то из соседей услышал о новостях из Пассау [где находится гостиница] и сообщил полиции о том, что почтовый ящик заполнен до отказа корреспонденцией, а из квартиры исходит странный запах", - заявил прокурор.
В каких отношениях состояли погибшие, обнаруженные в гостинице, пока неясно. Известно, что эти трое забронировали с минувшей пятницы номер на троих с двуспальной и односпальной кроватями на три дня, без завтрака.
Эта гостиница находится на берегу реки Ильц в предместье Пассау, в 650 км от Виттингена.
Арбалет представляет собой боевое и спортивное оружие, из которого стреляют короткими стрелами или болтами. Охота с луком и стрелами или с арбалетом в Германии запрещена.
Еще один постоялец этой гостиницы заявил в интервью местной газете Passauer Neue Presse, что ночью [когда предположительно были убиты мужчина и две женщины] было очень тихо.
Полиция конфисковала припаркованный возле отеля белый грузовик, который, судя по наклейкам, имеет отношение к охотничьему клубу. Машина зарегистрирована в районе Вестервальд, находящемся в Рейнланд-Пфальце.
Немецкая пресса отмечает, что один из автомобильных стикеров имеет аббревиатуру "FMJ", которая, как полагают, обозначает цельнометаллические стрелы, изготавливаемые американской компанией Easton Hunting.
Один из постояльцев гостиницы сказал, что у убитого мужчины была длинная белая борода, а обе женщины были одеты во всё черное, и все трое выглядели "странно".
Приехав в гостиницу в пятницу вечером, они пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и пошли в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу - об этом сообщил газете Merkur еще один постоялец.
Эта же газета цитирует одного из соседей по квартире в Виттингене, который описал 30-летнюю женщину как "несколько странную, всегда одетую во все черное, типа гота".
Tuesday, May 7, 2019
中美贸易谈判：特朗普加征关税致全球市场动荡，中国回应称磋商将继续
在美中两国即将于本周在华盛顿进行高级别贸易谈判的最后关头，美国总统特朗普周日意外宣布将对中国商品加征关税，使世界两大经济体之间的紧张局势突增。
贸易磋商能否继续？
特朗普周日（5月5日）宣布对2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25％，他还进一步威胁将对另外的3250亿美元中国商品课税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入最后冲刺阶段。中国国务院副总理刘鹤本来预计将于本周抵达华盛顿，有超过100名中国官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。
在周一（5月6日）下午的中国外交部记者会上，中国外交部发言人耿爽称，中方团队正在准备赴美国参与贸易磋商，但其没有直接回应刘鹤是否会前往。
他还表示，美国应与中国合作，在相互尊重的基础上达成互利共赢的条约。“这符合中国、美国和国际社会的利益。”
此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，在特朗普发布加征关税的言论后，中国“正考虑取消预定于本周进行的贸易谈判”。
中国官方《环球时报》总编辑胡锡进在推特表示，特朗普不懂关税如何运作。他认为刘鹤在特朗普的关税威胁下，本周应该不太可能访问美国。
特朗普此次要加征关税的2000亿美元中国商品，原定于今年1月1日起实施。但去年12月，中美两国宣布进入临时休战期。
自此之后的几个月，美中两国一再表示谈判正取得“积极进展”。甚至于上周五，特朗普仍表态两国的谈判“进度良好”。
然而，美国财政部长史蒂文·穆努钦（Steven Mnuchin）上周的表态似乎有意降低外界预期。他表示，如果未能得到满意的协议，谈判将“继续下去”。
如今，特朗普的态度显然发生了明显的转变。他责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”，因为中国试图讨价还价。
特朗普发布推文后，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，总统是在对中国“发出警告”。“我是一个支持自由贸易的人，但总统的征税在谈判中一直非常有效，”库德洛说。
纽约州参议员、民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）对特朗普的决定表示欢迎。他表态称：“别退缩。实力是战胜中国的唯一途径。”
美国商务部4月份公布的美国一季度经济数据显示，美国一季度GDP增长3.2%，远超各界预期，这也是近六年来，美国一季度GDP增长首度超过3%。
而美国劳工部的数据显示，4月份美国非农就业人数增加26.3万人，远超华尔街预期的19万人；失业率更意外下降到3.6%，为1969年12月以来低点。
不过，特朗普的此次决定还是遭到了美国服装鞋类协会（AAFA）的谴责。协会总裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的关税将“使美国家庭处于不利地位，并对经济增长增添额外障碍。”
他的团队估计，对该行业商品加征至25％的关税，会使一家四口的生活成本每年增加约500美元。
全球市场震荡
特朗普的推文对于此前乐观的市场预期影响严重，全球市场低开，亚市早盘，美股期货和油价大跌，现货黄金、日元等避险资产跳涨。
道指期货跌1.73%，标普500期货跌1.77%，纳指期货跌2.08%。WTI原油期货目前跌2.97%；现货黄金涨3美元，报1284.3美元/盎司。
贸易磋商能否继续？
特朗普周日（5月5日）宣布对2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25％，他还进一步威胁将对另外的3250亿美元中国商品课税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入最后冲刺阶段。中国国务院副总理刘鹤本来预计将于本周抵达华盛顿，有超过100名中国官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。
在周一（5月6日）下午的中国外交部记者会上，中国外交部发言人耿爽称，中方团队正在准备赴美国参与贸易磋商，但其没有直接回应刘鹤是否会前往。
他还表示，美国应与中国合作，在相互尊重的基础上达成互利共赢的条约。“这符合中国、美国和国际社会的利益。”
此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，在特朗普发布加征关税的言论后，中国“正考虑取消预定于本周进行的贸易谈判”。
中国官方《环球时报》总编辑胡锡进在推特表示，特朗普不懂关税如何运作。他认为刘鹤在特朗普的关税威胁下，本周应该不太可能访问美国。
特朗普此次要加征关税的2000亿美元中国商品，原定于今年1月1日起实施。但去年12月，中美两国宣布进入临时休战期。
自此之后的几个月，美中两国一再表示谈判正取得“积极进展”。甚至于上周五，特朗普仍表态两国的谈判“进度良好”。
然而，美国财政部长史蒂文·穆努钦（Steven Mnuchin）上周的表态似乎有意降低外界预期。他表示，如果未能得到满意的协议，谈判将“继续下去”。
如今，特朗普的态度显然发生了明显的转变。他责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”，因为中国试图讨价还价。
特朗普发布推文后，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，总统是在对中国“发出警告”。“我是一个支持自由贸易的人，但总统的征税在谈判中一直非常有效，”库德洛说。
纽约州参议员、民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）对特朗普的决定表示欢迎。他表态称：“别退缩。实力是战胜中国的唯一途径。”
美国商务部4月份公布的美国一季度经济数据显示，美国一季度GDP增长3.2%，远超各界预期，这也是近六年来，美国一季度GDP增长首度超过3%。
而美国劳工部的数据显示，4月份美国非农就业人数增加26.3万人，远超华尔街预期的19万人；失业率更意外下降到3.6%，为1969年12月以来低点。
不过，特朗普的此次决定还是遭到了美国服装鞋类协会（AAFA）的谴责。协会总裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的关税将“使美国家庭处于不利地位，并对经济增长增添额外障碍。”
他的团队估计，对该行业商品加征至25％的关税，会使一家四口的生活成本每年增加约500美元。
全球市场震荡
特朗普的推文对于此前乐观的市场预期影响严重，全球市场低开，亚市早盘，美股期货和油价大跌，现货黄金、日元等避险资产跳涨。
道指期货跌1.73%，标普500期货跌1.77%，纳指期货跌2.08%。WTI原油期货目前跌2.97%；现货黄金涨3美元，报1284.3美元/盎司。
Monday, April 29, 2019
"شعرت بالانتهاك عندما أرسل إلي أحدهم صورته عاريا"
كنت أتفحص هاتفي أثناء رحلة ذهابي إلى العمل، لأجد صورة لرجلٍ عارٍ تظهر على الشاشة. وشعرت بخجل وامتهان شديد، كما لو كنت أنا من تقف عارية.
وظهرت رسالة على شاشة هاتف آيفون الخاص بي، تسألني إن كنت أقبل أو أرفض استقبال الصورة العارية التي أرسلها رجل غريب عبر خاصية "إير دروب".
وكانت الصورة تشي بمجهود كبير في التقاطها وإعدادها. فقد غير في الإضاءة، وصنع خلفية مموهة، ونسّق جسده النحيل، ووقف أمام المرآة عاريا وقضيبه منتصب. وهو مجهود كبير في سبيل التقاط صورة بهدف إرسالها للغرباء.
رفضت استقبال الصورة على الفور. لكن هذا لم يمنع تسلسل الإحساس بعدم الأمان والخوف إليّ.
طالما ظننت أنني قوية بفعل الحركات النسوية المتنامية، وأنه بإمكاني مواجهة أي رجل أو أي إهانة أتعرض لها. لم أرد أن أجعله يهرب بفعلته، لذا خرجت من عربة المترو فور تعرفي على الرجل الذي يشبه من هاجمني بصورته العارية.
وكنت أتفقد الوجوه في عربة المترو من حولي، بينما أرسل هو صورته للمرة الثانية أثناء خروجنا من العربة.
ومشيت خلفه وأنا أفكر في الطريقة المثلى للتعامل مع الموقف. هل هو نفس الشخص؟ لديه نفس البنية ونفس الوجه، ونفس الذراعان النحيلان. لكن ماذا أقول له؟
وقفت خلفه على السلم المتحرك، ورأيت شاشة هاتفه وقد ظهرت عليها الصور وهو يحاول إرسالها عبر خاصية "إير دروب".
وعندما نظر إليّ، اختفى شعوري بالغضب، وانمحت من ذهني الكلمات التي أردت التعبير بها عن إحساسي بالإهانة. لم أستطع أن أنطق بكلمة أو أوبخه. شعرت بالخوف الشديد، وأقنعت نفسي أنه فهم قصدي من نظراتي الغاضبة.
لكن الحقيقة - رغم ظني أنني قوية - أن هذا الرجل حولني بصورته إلى شخص ضعيف، يشعر بالإهانة، ولا يقدر على الدفاع عن نفسه. ولازمني هذا الشعور طوال اليوم، وما زالت هذه الواقعة حاضرة في ذهني.
وبحثتُ عبر الإنترنت عن وقائع إرسال صور عارية في المترو، لأجد أن لها مصطلح هو "الوميض الإلكتروني". واكتشفت أن هذا الأمر يؤرق الكثيرين، إذ تسمح خاصية "إير دروب" بمشاركة الملفات والصور مع أجهزة آبل المحيطة بدون التعرف على رقم من أرسلها. وتظهر الصورة في شكل أيقونة صغيرة، مصحوبة برسالة تسأل المستقبل إن كان يقبل الاحتفاظ بالصورة.
وتحدثت نساء أخريات عن الأمر. ومن بينهن إما ويلسون، التي أبلغت الواقعة لشرطة النقل البريطانية. لكنها ما زالت غاضبة بعد مرور أشهر على الواقعة، إذ قال لها رجل الشرطة إنه من المستحيل التحقيق في هذا الأمر، وإنه ثمة الكثير من البلاغات والقليل من المعلومات عنها، وإنها "مجرد صور".
وكانت نصيحته لها أن تتأكد من إغلاق خاصية إير دروب طوال الوقت في الأماكن العامة.
وتقدم شركة آبل نفس النصيحة، إذ توجه المستخدمين لضرورة إغلاق خاصية إير دروب، أو قصرها على جهات الاتصال المسجلة في الهاتف.
ويقول مفتش التحقيق في شرطة النقل البريطانية، آشلي كوبر، إنهم يتلقون اثنين إلى ثلاثة بلاغات شهريا من أشخاص تعرضوا للوميض الإلكتروني. وكرر النصيحة الخاصة بضبط إعدادات الخصوصية.
لكن ريتشل كريس، المدير المشارك في تحالف إنهاء العنف ضد النساء، تقول إنه لا يجب أن يكون العبء على النساء.
وقالت: "لابد أن تتوقف الشرطة عن إخبار النساء بتغيير طريقة حياتهن بسبب احتمال انتهاك الرجال لخصوصيتهن."
كما تشعر إما ويلسون أن الحل لا يكمن في إغلاق خاصية مفيدة، وإنما في منع الرجال من إرسال مثل هذه الصور. "وأنا غاضبة لأننا نعيش في مجتمع يطالب النساء بالحذر والحيطة عند استخدام التكنولوجيا، خشية أن يستخدمها الرجال للتحرش بنا."
وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات لحماية الناس من استقبال صور غير مرغوبة لأعضاء الرجال التناسلية عبر الهواتف الذكية.
كما قدمت لجنة النساء والمساواة في مجلس العموم البريطاني مقترح قانون "يركز على منع هذا التصرف، بحيث لا يكون التركيز على توجيه النساء بتغيير سلوكهن، وإنما بتقويم سلوك الرجال الذين يلجؤون لهذا السلوك العدواني."
لكن البعض، ومن بينهم كريس، يرون أن تجريم هذا التصرف ليس كافيا، وأنه لابد من وضع موانع في نظام التشغيل بحيث تضع شركات التكنولوجيا النساء في الحسبان عند تطوير مثل هذه التقنيات.
وحتى الآن، توجه شرطة النقل البريطانية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن وقائع الوميض الإلكتروني فور حدوثها.
ويقول كوبر: "عادة ما تفلت هذه الوقائع من الإبلاغ بسبب استهانة الضحايا بالواقعة، أو لعدم معرفتهم بالجهة التي يجب عليهم التوجه إليها."
وظهرت رسالة على شاشة هاتف آيفون الخاص بي، تسألني إن كنت أقبل أو أرفض استقبال الصورة العارية التي أرسلها رجل غريب عبر خاصية "إير دروب".
وكانت الصورة تشي بمجهود كبير في التقاطها وإعدادها. فقد غير في الإضاءة، وصنع خلفية مموهة، ونسّق جسده النحيل، ووقف أمام المرآة عاريا وقضيبه منتصب. وهو مجهود كبير في سبيل التقاط صورة بهدف إرسالها للغرباء.
رفضت استقبال الصورة على الفور. لكن هذا لم يمنع تسلسل الإحساس بعدم الأمان والخوف إليّ.
طالما ظننت أنني قوية بفعل الحركات النسوية المتنامية، وأنه بإمكاني مواجهة أي رجل أو أي إهانة أتعرض لها. لم أرد أن أجعله يهرب بفعلته، لذا خرجت من عربة المترو فور تعرفي على الرجل الذي يشبه من هاجمني بصورته العارية.
وكنت أتفقد الوجوه في عربة المترو من حولي، بينما أرسل هو صورته للمرة الثانية أثناء خروجنا من العربة.
ومشيت خلفه وأنا أفكر في الطريقة المثلى للتعامل مع الموقف. هل هو نفس الشخص؟ لديه نفس البنية ونفس الوجه، ونفس الذراعان النحيلان. لكن ماذا أقول له؟
وقفت خلفه على السلم المتحرك، ورأيت شاشة هاتفه وقد ظهرت عليها الصور وهو يحاول إرسالها عبر خاصية "إير دروب".
وعندما نظر إليّ، اختفى شعوري بالغضب، وانمحت من ذهني الكلمات التي أردت التعبير بها عن إحساسي بالإهانة. لم أستطع أن أنطق بكلمة أو أوبخه. شعرت بالخوف الشديد، وأقنعت نفسي أنه فهم قصدي من نظراتي الغاضبة.
لكن الحقيقة - رغم ظني أنني قوية - أن هذا الرجل حولني بصورته إلى شخص ضعيف، يشعر بالإهانة، ولا يقدر على الدفاع عن نفسه. ولازمني هذا الشعور طوال اليوم، وما زالت هذه الواقعة حاضرة في ذهني.
وبحثتُ عبر الإنترنت عن وقائع إرسال صور عارية في المترو، لأجد أن لها مصطلح هو "الوميض الإلكتروني". واكتشفت أن هذا الأمر يؤرق الكثيرين، إذ تسمح خاصية "إير دروب" بمشاركة الملفات والصور مع أجهزة آبل المحيطة بدون التعرف على رقم من أرسلها. وتظهر الصورة في شكل أيقونة صغيرة، مصحوبة برسالة تسأل المستقبل إن كان يقبل الاحتفاظ بالصورة.
وتحدثت نساء أخريات عن الأمر. ومن بينهن إما ويلسون، التي أبلغت الواقعة لشرطة النقل البريطانية. لكنها ما زالت غاضبة بعد مرور أشهر على الواقعة، إذ قال لها رجل الشرطة إنه من المستحيل التحقيق في هذا الأمر، وإنه ثمة الكثير من البلاغات والقليل من المعلومات عنها، وإنها "مجرد صور".
وكانت نصيحته لها أن تتأكد من إغلاق خاصية إير دروب طوال الوقت في الأماكن العامة.
وتقدم شركة آبل نفس النصيحة، إذ توجه المستخدمين لضرورة إغلاق خاصية إير دروب، أو قصرها على جهات الاتصال المسجلة في الهاتف.
ويقول مفتش التحقيق في شرطة النقل البريطانية، آشلي كوبر، إنهم يتلقون اثنين إلى ثلاثة بلاغات شهريا من أشخاص تعرضوا للوميض الإلكتروني. وكرر النصيحة الخاصة بضبط إعدادات الخصوصية.
لكن ريتشل كريس، المدير المشارك في تحالف إنهاء العنف ضد النساء، تقول إنه لا يجب أن يكون العبء على النساء.
وقالت: "لابد أن تتوقف الشرطة عن إخبار النساء بتغيير طريقة حياتهن بسبب احتمال انتهاك الرجال لخصوصيتهن."
كما تشعر إما ويلسون أن الحل لا يكمن في إغلاق خاصية مفيدة، وإنما في منع الرجال من إرسال مثل هذه الصور. "وأنا غاضبة لأننا نعيش في مجتمع يطالب النساء بالحذر والحيطة عند استخدام التكنولوجيا، خشية أن يستخدمها الرجال للتحرش بنا."
وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات لحماية الناس من استقبال صور غير مرغوبة لأعضاء الرجال التناسلية عبر الهواتف الذكية.
كما قدمت لجنة النساء والمساواة في مجلس العموم البريطاني مقترح قانون "يركز على منع هذا التصرف، بحيث لا يكون التركيز على توجيه النساء بتغيير سلوكهن، وإنما بتقويم سلوك الرجال الذين يلجؤون لهذا السلوك العدواني."
لكن البعض، ومن بينهم كريس، يرون أن تجريم هذا التصرف ليس كافيا، وأنه لابد من وضع موانع في نظام التشغيل بحيث تضع شركات التكنولوجيا النساء في الحسبان عند تطوير مثل هذه التقنيات.
وحتى الآن، توجه شرطة النقل البريطانية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن وقائع الوميض الإلكتروني فور حدوثها.
ويقول كوبر: "عادة ما تفلت هذه الوقائع من الإبلاغ بسبب استهانة الضحايا بالواقعة، أو لعدم معرفتهم بالجهة التي يجب عليهم التوجه إليها."
Friday, April 12, 2019
श्याम सरन नेगी: 1951 के पहले चुनाव का पहला वोटर
झुर्रियों से भरा चेहरा और कमज़ोर शरीर. छड़ी के बिना दो कदम चल भी नहीं सकते. कुछ कदम चलने के बाद उन्हें लंबी सांस लेनी पड़ती है. शिमला से करीब 280 किलोमीटर दूर किन्नौर ज़िले के ख़ूबसूरत से गांव कल्पा में लकड़ी के बने अपने घर में जब वह कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके पीछे बर्फ़ से ढकी पहाड़ की चोटियां नजर आती हैं.
बातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो वे उन सब बातों का ज़िक्र करते हैं जिसने उनके जीवन पर असर डाला है.
102 साल के श्याम सरन नेगी, अपनी उम्र और शारीरिक तक़लीफों के बावजूद एक बार फिर से लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने को उत्साहित हैं. स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता के तौर पर मशहूर नेगी को भारतीय लोकतंत्र का लीविंग लीजेंड भी कहा जाता है. उन्हें 19 मई का इंतजार है, जब किन्नौर सहित हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है. किन्नौर, मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है.
अपनी क्षीण आवाज़ में नेगी याद करते हैं, "अक्तूबर, 1951 में मैंने पहली बार संसदीय चुनाव में वोट डाला था, इसके बाद मैंने एक भी चुनाव मिस नहीं किया. मैं अपने वोट की अहमियत को जानता हूं. अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मशक्ति के चलते मैं वोट देने जाता रहा हूं. इस बार भी मताधिकार का इस्तेमाल करना है. हो सकता है कि ये मेरा आख़िरी चुनाव हो. यह उम्मीद है, जिसे मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में छोड़ना नहीं चाहता."
जब हमलोग नेगी जी से मिलने पहुंचे उस वक्त वे चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए बूथ अधिकारी (बीएलओ) और स्थानीय प्रशासन के लोगों से घिरे हुए थे और नींबू चाय पीते हुए स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव के मतदान वाले दिन से जुड़ी यादों को शेयर कर रहे थे.
नेगी कहते हैं, "हां, वो दिन मुझे पूरा याद है. वह मेरे जीवन का बड़ा दिन था." ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है.
स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव के दौरान, किन्नौर में 25 अक्तूबर, 1951 को वोट डाले गए थे.
वैसे तो भारत में फ़रवरी-मार्च, 1952 में वोट डाले जाने थे लेकिन किन्नौर में जाड़ा और बर्फ़बारी की आशंका को देखते हुए कम से कम पांच महीने पहले चुनाव करा लिए गए थे.
नेगी उस वक्त पास के गांव मूरांग में स्कूली शिक्षक थे, लेकिन वे अपने गांव कल्पा (उस वक्त चिन्नी के नाम से जाना जाने वाला गांव) के वोटर थे.
नेगी बताते हैं, "मुझे अपने स्कूल में चुनाव कराना था. लेकिन मेरा वोट अपने गांव कल्पा में था. मैं एक रात पहले अपने घर आ गया था. सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया. सुबह छह बजे अपने पोलिंग बूथ पर गया."
"मैंने वहां पोलिंग कराने वाले दल का इंतज़ार किया, जब वे आए तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे वोट डालने दें क्योंकि इसके बाद मुझे जाकर मूरंग में चुनाव कराना है जो आठ से दस किलोमीटर दूर था. उन लोगों ने मुझे निर्धारित समय से आधा घंटा पहले साढ़े छह बजे मुझे वोट डालने दिया."
इसके बाद से नेगी ने एक भी चुनाव मिस नहीं किया, चाहे वह पंचायत का चुनाव रहा हो या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो. उनका पोलिंग बूथ नंबर कल्पा 51 है, जहां कुल 928 मतदाता हैं, जिनमें 467 महिलाएं शामिल हैं. यह बूथ नेगी के घर से महज दो किलोमीटर की दूरी पर है. हालांकि पहले उनका बूथ महज 50 मीटर की दूरी पर था. लेकिन अब नेगी अपने बेटे के साथ नए घर में रहते हैं, तो दूरी थोड़ी बढ़ गई है.
नेगी पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, "मैं ने अपने वोट को कभी व्यर्थ नहीं किया. लेकिन इस बार मैं 102 साल का हो गया है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. उम्र के चलते मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता हूं. मेरे पांव लड़खड़ाने लगते हैं. मैं थक जाता हूं और चल नहीं पाता हूं. आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी है. बावजूद इन सबके अगर तबीयत और ज़्यादा नहीं बिगड़ी तो मैं वोट देने जाऊंगा."
नेगी का जन्म पहली जुलाई, 1917 को हुआ था. वे भारत के सबसे बुर्जुग वोटर हैं. उन्हें कभी इसका एहसास नहीं था कि एक दिन युवा मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए उनका उदाहरण दिया जाएगा.
नेगी बताते हैं, "जब मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी मतदान के दिन बूथ जा सकता है तो दूसरे क्यों नहीं जा सकते. निश्चित तौर पर, युवा मेरे जीवन से यह सीख ले सकते हैं."
2007 तक नेगी स्थानीय लोगों की तरह ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय, कल्पा में अपना वोट देने जाते रहे थे. लेकिन 2007 में चुनाव आयोग ने आयकन बन चुके मतदाताओं, ख़ासकर पहले चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की पहचान का काम शुरू किया था.
नेगी पहले चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं में थे और उसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव मिस नहीं किया था. चुनाव आयोग ने अपने आर्काइव के आंकड़ों से इसकी पुष्टि भी की थी. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा इसकी पुष्टि करती हैं जो उस वक्त के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) थीं.
नेगी को बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने भी सम्मानित किया. चावला उनको सम्मानित करने खासतौर पर किन्नौर आए थे.
लीजेंड वोटर के तौर पर मान्यता मिलने पर नेगी बताते हैं, "मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझ इस स्टेटस से प्यार भी है. इससे मेरा उत्साह बढ़ा. मुझे कई बार सम्मानित भी किया गया. इसके अलावा चुनाव आयोग हर मतदान के दिन मेरा स्वागत भी करती है. मैं स्कूलों में जाता हूं और बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक करता हूं. अच्छा लगता है."
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गूगन ने नेगी पर एक फ़िल्म बनाई थी- प्लेज टू वोट (Pledge To Vote). यह फिल्म इंटरनेट पर वायरल हुई थी, इसे फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सहित तमाम दूसरे ब्रैंड एंबैसडरों ने भी देखा था.
नेगी यह बताते हैं कि उनकी यादाश्त कमजोर हो रही है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ यादें हैं. महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बारे में नेगी याद करते हैं.
नेगी कहते हैं, "उस वक्त हम कांग्रेस को वोट दिया करते थे. कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका रही थी. लेकिन बाद में जब कांग्रेस भ्रष्टाचर में फंस गई और ग़रीबी दूर करने में नाकाम रही तो जनता पार्टी लोकप्रिय हो गई थी."
भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेगी की नजरों में ग़रीबी और भूख भारत सरकार और खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा धब्बा है. इसके अलावा नेगी बेरोज़गार के मुद्दे को बड़ा मानते हैं.
1975 से नेगी सेवानिवृत जीवन बिता रहे हैं और ज़्यादातर समय अपने कमरे में रेडियो सुनते हैं. वे कहते हैं, "जीवन काफी एकाकी हो गया है. कब तक चलेगा नहीं मालूम लेकिन इतना कुछ कर लिया है कि गरिमा के साथ विदा होऊंगा."
इतना ही नहीं, नेगी पुराने बैलेट सिस्टम की तुलना में ईवीएम की काफ़ी तारीफ करते हैं. वे कहते हैं, "यह बेहतर सिस्टम है. ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर होती है. जब आप बटन दबाते हैं तो बीप साउंड करता है जो बताता है कि आपका वोट डल गया."
नेगी के बेटे सीपी नेगी, फूलों का काम करते हैं. वे बताते हैं कि 2014 में उनकी मां के निधन के बाद से उनके पिता सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं रहे.
उनके मुताबिक पिता सुबह आठ बजे के क़रीब उठते हैं और काफी अनुशासित जीवन जीते हैं. सुबह में योगा करते हैं और नाश्ता करने से पहले कुछ कसरत भी करते हैं.
बातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो वे उन सब बातों का ज़िक्र करते हैं जिसने उनके जीवन पर असर डाला है.
102 साल के श्याम सरन नेगी, अपनी उम्र और शारीरिक तक़लीफों के बावजूद एक बार फिर से लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने को उत्साहित हैं. स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता के तौर पर मशहूर नेगी को भारतीय लोकतंत्र का लीविंग लीजेंड भी कहा जाता है. उन्हें 19 मई का इंतजार है, जब किन्नौर सहित हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है. किन्नौर, मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है.
अपनी क्षीण आवाज़ में नेगी याद करते हैं, "अक्तूबर, 1951 में मैंने पहली बार संसदीय चुनाव में वोट डाला था, इसके बाद मैंने एक भी चुनाव मिस नहीं किया. मैं अपने वोट की अहमियत को जानता हूं. अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मशक्ति के चलते मैं वोट देने जाता रहा हूं. इस बार भी मताधिकार का इस्तेमाल करना है. हो सकता है कि ये मेरा आख़िरी चुनाव हो. यह उम्मीद है, जिसे मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में छोड़ना नहीं चाहता."
जब हमलोग नेगी जी से मिलने पहुंचे उस वक्त वे चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए बूथ अधिकारी (बीएलओ) और स्थानीय प्रशासन के लोगों से घिरे हुए थे और नींबू चाय पीते हुए स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव के मतदान वाले दिन से जुड़ी यादों को शेयर कर रहे थे.
नेगी कहते हैं, "हां, वो दिन मुझे पूरा याद है. वह मेरे जीवन का बड़ा दिन था." ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है.
स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव के दौरान, किन्नौर में 25 अक्तूबर, 1951 को वोट डाले गए थे.
वैसे तो भारत में फ़रवरी-मार्च, 1952 में वोट डाले जाने थे लेकिन किन्नौर में जाड़ा और बर्फ़बारी की आशंका को देखते हुए कम से कम पांच महीने पहले चुनाव करा लिए गए थे.
नेगी उस वक्त पास के गांव मूरांग में स्कूली शिक्षक थे, लेकिन वे अपने गांव कल्पा (उस वक्त चिन्नी के नाम से जाना जाने वाला गांव) के वोटर थे.
नेगी बताते हैं, "मुझे अपने स्कूल में चुनाव कराना था. लेकिन मेरा वोट अपने गांव कल्पा में था. मैं एक रात पहले अपने घर आ गया था. सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया. सुबह छह बजे अपने पोलिंग बूथ पर गया."
"मैंने वहां पोलिंग कराने वाले दल का इंतज़ार किया, जब वे आए तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे वोट डालने दें क्योंकि इसके बाद मुझे जाकर मूरंग में चुनाव कराना है जो आठ से दस किलोमीटर दूर था. उन लोगों ने मुझे निर्धारित समय से आधा घंटा पहले साढ़े छह बजे मुझे वोट डालने दिया."
इसके बाद से नेगी ने एक भी चुनाव मिस नहीं किया, चाहे वह पंचायत का चुनाव रहा हो या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो. उनका पोलिंग बूथ नंबर कल्पा 51 है, जहां कुल 928 मतदाता हैं, जिनमें 467 महिलाएं शामिल हैं. यह बूथ नेगी के घर से महज दो किलोमीटर की दूरी पर है. हालांकि पहले उनका बूथ महज 50 मीटर की दूरी पर था. लेकिन अब नेगी अपने बेटे के साथ नए घर में रहते हैं, तो दूरी थोड़ी बढ़ गई है.
नेगी पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, "मैं ने अपने वोट को कभी व्यर्थ नहीं किया. लेकिन इस बार मैं 102 साल का हो गया है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. उम्र के चलते मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता हूं. मेरे पांव लड़खड़ाने लगते हैं. मैं थक जाता हूं और चल नहीं पाता हूं. आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी है. बावजूद इन सबके अगर तबीयत और ज़्यादा नहीं बिगड़ी तो मैं वोट देने जाऊंगा."
नेगी का जन्म पहली जुलाई, 1917 को हुआ था. वे भारत के सबसे बुर्जुग वोटर हैं. उन्हें कभी इसका एहसास नहीं था कि एक दिन युवा मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए उनका उदाहरण दिया जाएगा.
नेगी बताते हैं, "जब मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी मतदान के दिन बूथ जा सकता है तो दूसरे क्यों नहीं जा सकते. निश्चित तौर पर, युवा मेरे जीवन से यह सीख ले सकते हैं."
2007 तक नेगी स्थानीय लोगों की तरह ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय, कल्पा में अपना वोट देने जाते रहे थे. लेकिन 2007 में चुनाव आयोग ने आयकन बन चुके मतदाताओं, ख़ासकर पहले चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की पहचान का काम शुरू किया था.
नेगी पहले चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं में थे और उसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव मिस नहीं किया था. चुनाव आयोग ने अपने आर्काइव के आंकड़ों से इसकी पुष्टि भी की थी. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा इसकी पुष्टि करती हैं जो उस वक्त के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) थीं.
नेगी को बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने भी सम्मानित किया. चावला उनको सम्मानित करने खासतौर पर किन्नौर आए थे.
लीजेंड वोटर के तौर पर मान्यता मिलने पर नेगी बताते हैं, "मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझ इस स्टेटस से प्यार भी है. इससे मेरा उत्साह बढ़ा. मुझे कई बार सम्मानित भी किया गया. इसके अलावा चुनाव आयोग हर मतदान के दिन मेरा स्वागत भी करती है. मैं स्कूलों में जाता हूं और बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक करता हूं. अच्छा लगता है."
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गूगन ने नेगी पर एक फ़िल्म बनाई थी- प्लेज टू वोट (Pledge To Vote). यह फिल्म इंटरनेट पर वायरल हुई थी, इसे फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सहित तमाम दूसरे ब्रैंड एंबैसडरों ने भी देखा था.
नेगी यह बताते हैं कि उनकी यादाश्त कमजोर हो रही है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ यादें हैं. महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बारे में नेगी याद करते हैं.
नेगी कहते हैं, "उस वक्त हम कांग्रेस को वोट दिया करते थे. कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका रही थी. लेकिन बाद में जब कांग्रेस भ्रष्टाचर में फंस गई और ग़रीबी दूर करने में नाकाम रही तो जनता पार्टी लोकप्रिय हो गई थी."
भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेगी की नजरों में ग़रीबी और भूख भारत सरकार और खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा धब्बा है. इसके अलावा नेगी बेरोज़गार के मुद्दे को बड़ा मानते हैं.
1975 से नेगी सेवानिवृत जीवन बिता रहे हैं और ज़्यादातर समय अपने कमरे में रेडियो सुनते हैं. वे कहते हैं, "जीवन काफी एकाकी हो गया है. कब तक चलेगा नहीं मालूम लेकिन इतना कुछ कर लिया है कि गरिमा के साथ विदा होऊंगा."
इतना ही नहीं, नेगी पुराने बैलेट सिस्टम की तुलना में ईवीएम की काफ़ी तारीफ करते हैं. वे कहते हैं, "यह बेहतर सिस्टम है. ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर होती है. जब आप बटन दबाते हैं तो बीप साउंड करता है जो बताता है कि आपका वोट डल गया."
नेगी के बेटे सीपी नेगी, फूलों का काम करते हैं. वे बताते हैं कि 2014 में उनकी मां के निधन के बाद से उनके पिता सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं रहे.
उनके मुताबिक पिता सुबह आठ बजे के क़रीब उठते हैं और काफी अनुशासित जीवन जीते हैं. सुबह में योगा करते हैं और नाश्ता करने से पहले कुछ कसरत भी करते हैं.
नीतीश नो फैक्टर और कन्हैया से मेरी कोई तुलना नहींः तेजस्वी
बिहार में राजद, कांग्रेस, रालोसपा, हम और वीआईपी का महागठबंधन लोकसभा के 40 सीटों पर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को सीधी टक्कर दे रहा है. दोनों तरफ़ के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है.
लेकिन गठबंधन राजनीति के दबाव और व्यक्तित्वों के टकराव की वजह से कई क्षेत्र में मुक़ाबला सीधा नहीं है.
सीपीआई-सीपीएम जैसे बड़े वाम दलों का महागठबंधन से बाहर रह जाना विपक्ष के लिए कुछ सीटों पर भारी पड़ सकता है. बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजद के तनवीर हसन और सीपीआई के कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से न केवल संघर्ष त्रिकोणीय हुआ है बल्कि यह देश की हॉट सीट्स में शुमार हो गया है.
ये भी पढ़ेंःबिहार: लालू के MY से तेजस्वी के MUNIYA तक
ताज़ा परिदृश्य में राजद के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीबीसी से लंबी बातचीत की और अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त दिखे.
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फैक्टर मानने से इंकार किया. तेजस्वी को कन्हैया कुमार से अपनी तुलना भी पसंद नहीं है. प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश-
चर्चा है कि बेगूसराय से कन्हैया के जीतने से राजद नेतृत्व विशेषकर तेजस्वी की चमक राष्ट्रीय फलक पर मंद पड़ जाएगी. आपको क्या लगता है?
अभी कन्हैया कौन से पद पर हैं. वो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और तबसे वो इतने वोकल हो गए हैं. मतलब सांसद नहीं बनेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे क्या. ये बात समझने की ज़रूरत है. कुछ चर्चा हो इसलिए ऐसी बात विरोधी फैलाते हैं. आज तक बाल ठाकरे चुनाव लड़े थे क्या, मुख्यमंत्री रहे थे क्या, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव था. ऐसे कई नेता हुए हैं जो परदे के पीछे रहे और उनका ग़ज़ब का फॉलोविंग भी रहा है. पद मिल जाने से कोई नेता नहीं हो जाता. मुझे नहीं पता कि मेरी उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं. किस बात की तुलना जबकि उनसे मेरी कोई समानता नहीं है. हमारे और उनके काम करने में बहुत अंतर है.
बेगूसराय से सीपीआई से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं. बीते दिनों ऐसा लग रहा था कि राजद उन्हें समर्थन कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों?
कन्हैया के नाम की घोषणा महागठबंधन में सब कुछ तय हो जाने के बाद हुई थी. बेगूसराय सीट राजद की परंपरागत सीट रही है. यह सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है. पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद तनवीर साहब को क़रीब पौने चार लाख वोट मिले थे. बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे थे. इसके अलावा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के प्रमंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का दबाव था कि तनवीर हसन साहब को ही पार्टी उम्मीदवार बनाए. वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं. उनमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आती.
कन्हैया के नामांकन और जनसभा में जो भीड़ जुटी थी उससे तो यही लगता है कि कन्हैया भी कमज़ोर स्थिति में नहीं हैं?
हमारा मक़सद भाजपा को हराना है और हमलोग हराएंगे. हम सक्षम हैं. तनवीर हसन साहब वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं. हम सभा कर के आये थे. लोग एक पाँव पर खड़े हैं पार्टी को जिताने और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए. जब सामाजिक न्याय, संविधान और भाईचारे पर ख़तरा होगा तो उस स्थिति में वहां की जनता जानती है कि सामाजिक न्याय की असली लड़ाई राजद ही लड़ती है.
चुनाव में महागठबंधन की लड़ाई नीतीश कुमार से है या नरेंद्र मोदी से?
आज नीतीश जी कोई फ़ैक्टर नहीं हैं. वे जहाँ हैं वहां की नाव भी डुबो देंगे. हमलोगों को इस बार भाजपा को जवाब देना है. एक भी वादा पूरा नहीं किया गया. इनको जनता अच्छी तरह से जवाब देगी.
अगर विपक्ष चुनाव में जीतता है तो पीएम कौन होग?
हमलोग तो कहीं रेस में हैं नहीं और न ही पलटू चाचा हैं. एक बात स्पष्ट है कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है. देश को बचाने का चुनाव है. राहुल गांधी हमें बतौर पीएम स्वीकार्य हैं.
अदालत से ज़मानत की अर्ज़ीनामंज़ूर होने की वजह से 1977 के बाद पहली बार लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में चुनाव हो रहा है. पार्टी और परिवार उनकी अनुपस्थिति कितना मिस कर रहा है?
यह सच है कि पिताजी हम लोगों से दूर हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि लालू प्रसाद सिर्फ़ एक नाम नहीं बल्कि विचारधारा हैं. उस विचार को मानने वाले लाखों- करोड़ों लोग हैं. लालू जी को वैसे सारे लोग जो सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता में आस्था रखते हैं वो सब उन्हें चुनाव में मिस कर रहे हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था. वो लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहे तो उनका एजेंडा कामयाब नहीं हो पाएगा. संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और न ही किसी दंगाई में हिम्मत होगा कि दंगा-फसाद करवा सके.
अदालत के फ़ैसले पर मैं कोई टिपण्णी नहीं कर सकता क्योंकि यह न्यायालय का विषय है, लेकिन मैं यह ज़रुर कहूँगा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है. लोगों ने मन बना रखा है लालू जी के साथ न्याय करने का. आने वाले दिनों में जो चुनाव का परिणाम आएगा उसमें आपको यह दिख जाएगा.
जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है. पिछले दिनों मुझे ही उनसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया गया. भाजपा सरकार का रवैया अमानवीय है. उन्हें उस ब्लॉक में रखा गया है जहाँ इलाज और जांच की व्यवस्था भी नहीं है. आप मुझसे उन्हें नहीं मिलने दो, लेकिन समुचित इलाज तो करो.
क्या परिवार में विरासत की लड़ाई छिड़ गई है?
यह कोई मुद्दा है नहीं है और यह किसी आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी से भी जुड़ा नहीं है. घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए. चुनाव में नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक की भूमिका तय रहती है. मीसा भारती चुनाव लड़ रहीं हैं और तेजप्रताप चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं.
महागठबंधन में सीट बंटवारा कितना तार्किक है?
ये सवाल हमलोगों के ख़ेमे से क्यों. आज यह बात हम नहीं कह सकते हैं. यह सवाल एनडीए के नेताओं से पूछना चाहिए. जब वहां सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो बिना रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास में लिए हुए नीतीश जी और अमित शाह ने ख़ुद ही बराबर- बराबर सीटों का बंटवारा कर लिया. उसके बाद कौन कहाँ से लड़ेगा इसकी घोषणा अगले दो- तीन दिनों में करने की ख़बर आई. इस बात को दो- ढाई महीने हो गए होंगे. उसी बीच में चिराग़ पासवान को नीतीश जी ने ज़रिया बनवाया और ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से जनता द्वारा नोटबंदी के फायदे आदि सवाल करवाये. मतभेद वहां था हमारे यहाँ नहीं. अब चिराग़ पासवान बताएं कि नोटबंदी के क्या- क्या फायदे हुए हैं.
लेकिन गठबंधन राजनीति के दबाव और व्यक्तित्वों के टकराव की वजह से कई क्षेत्र में मुक़ाबला सीधा नहीं है.
सीपीआई-सीपीएम जैसे बड़े वाम दलों का महागठबंधन से बाहर रह जाना विपक्ष के लिए कुछ सीटों पर भारी पड़ सकता है. बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजद के तनवीर हसन और सीपीआई के कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से न केवल संघर्ष त्रिकोणीय हुआ है बल्कि यह देश की हॉट सीट्स में शुमार हो गया है.
ये भी पढ़ेंःबिहार: लालू के MY से तेजस्वी के MUNIYA तक
ताज़ा परिदृश्य में राजद के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीबीसी से लंबी बातचीत की और अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त दिखे.
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फैक्टर मानने से इंकार किया. तेजस्वी को कन्हैया कुमार से अपनी तुलना भी पसंद नहीं है. प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश-
चर्चा है कि बेगूसराय से कन्हैया के जीतने से राजद नेतृत्व विशेषकर तेजस्वी की चमक राष्ट्रीय फलक पर मंद पड़ जाएगी. आपको क्या लगता है?
अभी कन्हैया कौन से पद पर हैं. वो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और तबसे वो इतने वोकल हो गए हैं. मतलब सांसद नहीं बनेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे क्या. ये बात समझने की ज़रूरत है. कुछ चर्चा हो इसलिए ऐसी बात विरोधी फैलाते हैं. आज तक बाल ठाकरे चुनाव लड़े थे क्या, मुख्यमंत्री रहे थे क्या, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव था. ऐसे कई नेता हुए हैं जो परदे के पीछे रहे और उनका ग़ज़ब का फॉलोविंग भी रहा है. पद मिल जाने से कोई नेता नहीं हो जाता. मुझे नहीं पता कि मेरी उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं. किस बात की तुलना जबकि उनसे मेरी कोई समानता नहीं है. हमारे और उनके काम करने में बहुत अंतर है.
बेगूसराय से सीपीआई से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं. बीते दिनों ऐसा लग रहा था कि राजद उन्हें समर्थन कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों?
कन्हैया के नाम की घोषणा महागठबंधन में सब कुछ तय हो जाने के बाद हुई थी. बेगूसराय सीट राजद की परंपरागत सीट रही है. यह सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है. पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद तनवीर साहब को क़रीब पौने चार लाख वोट मिले थे. बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे थे. इसके अलावा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के प्रमंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का दबाव था कि तनवीर हसन साहब को ही पार्टी उम्मीदवार बनाए. वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं. उनमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आती.
कन्हैया के नामांकन और जनसभा में जो भीड़ जुटी थी उससे तो यही लगता है कि कन्हैया भी कमज़ोर स्थिति में नहीं हैं?
हमारा मक़सद भाजपा को हराना है और हमलोग हराएंगे. हम सक्षम हैं. तनवीर हसन साहब वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं. हम सभा कर के आये थे. लोग एक पाँव पर खड़े हैं पार्टी को जिताने और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए. जब सामाजिक न्याय, संविधान और भाईचारे पर ख़तरा होगा तो उस स्थिति में वहां की जनता जानती है कि सामाजिक न्याय की असली लड़ाई राजद ही लड़ती है.
चुनाव में महागठबंधन की लड़ाई नीतीश कुमार से है या नरेंद्र मोदी से?
आज नीतीश जी कोई फ़ैक्टर नहीं हैं. वे जहाँ हैं वहां की नाव भी डुबो देंगे. हमलोगों को इस बार भाजपा को जवाब देना है. एक भी वादा पूरा नहीं किया गया. इनको जनता अच्छी तरह से जवाब देगी.
अगर विपक्ष चुनाव में जीतता है तो पीएम कौन होग?
हमलोग तो कहीं रेस में हैं नहीं और न ही पलटू चाचा हैं. एक बात स्पष्ट है कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है. देश को बचाने का चुनाव है. राहुल गांधी हमें बतौर पीएम स्वीकार्य हैं.
अदालत से ज़मानत की अर्ज़ीनामंज़ूर होने की वजह से 1977 के बाद पहली बार लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में चुनाव हो रहा है. पार्टी और परिवार उनकी अनुपस्थिति कितना मिस कर रहा है?
यह सच है कि पिताजी हम लोगों से दूर हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि लालू प्रसाद सिर्फ़ एक नाम नहीं बल्कि विचारधारा हैं. उस विचार को मानने वाले लाखों- करोड़ों लोग हैं. लालू जी को वैसे सारे लोग जो सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता में आस्था रखते हैं वो सब उन्हें चुनाव में मिस कर रहे हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था. वो लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहे तो उनका एजेंडा कामयाब नहीं हो पाएगा. संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और न ही किसी दंगाई में हिम्मत होगा कि दंगा-फसाद करवा सके.
अदालत के फ़ैसले पर मैं कोई टिपण्णी नहीं कर सकता क्योंकि यह न्यायालय का विषय है, लेकिन मैं यह ज़रुर कहूँगा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है. लोगों ने मन बना रखा है लालू जी के साथ न्याय करने का. आने वाले दिनों में जो चुनाव का परिणाम आएगा उसमें आपको यह दिख जाएगा.
जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है. पिछले दिनों मुझे ही उनसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया गया. भाजपा सरकार का रवैया अमानवीय है. उन्हें उस ब्लॉक में रखा गया है जहाँ इलाज और जांच की व्यवस्था भी नहीं है. आप मुझसे उन्हें नहीं मिलने दो, लेकिन समुचित इलाज तो करो.
क्या परिवार में विरासत की लड़ाई छिड़ गई है?
यह कोई मुद्दा है नहीं है और यह किसी आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी से भी जुड़ा नहीं है. घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए. चुनाव में नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक की भूमिका तय रहती है. मीसा भारती चुनाव लड़ रहीं हैं और तेजप्रताप चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं.
महागठबंधन में सीट बंटवारा कितना तार्किक है?
ये सवाल हमलोगों के ख़ेमे से क्यों. आज यह बात हम नहीं कह सकते हैं. यह सवाल एनडीए के नेताओं से पूछना चाहिए. जब वहां सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो बिना रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास में लिए हुए नीतीश जी और अमित शाह ने ख़ुद ही बराबर- बराबर सीटों का बंटवारा कर लिया. उसके बाद कौन कहाँ से लड़ेगा इसकी घोषणा अगले दो- तीन दिनों में करने की ख़बर आई. इस बात को दो- ढाई महीने हो गए होंगे. उसी बीच में चिराग़ पासवान को नीतीश जी ने ज़रिया बनवाया और ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से जनता द्वारा नोटबंदी के फायदे आदि सवाल करवाये. मतभेद वहां था हमारे यहाँ नहीं. अब चिराग़ पासवान बताएं कि नोटबंदी के क्या- क्या फायदे हुए हैं.
Wednesday, April 3, 2019
“月光族”成年轻消费者标签 “欠钱消费”时髦吗？
不管是电话、邮件，还是朋友圈广告、传单，不管你在坐电梯、乘地铁、追剧，还是在打游戏、刷抖音……目之所及、耳之所闻，总有一个“窗口”、一个声音在问你：“要贷款吗？”
打开手机App,各种“宝”、各种“贷”、各种“呗”总能占据排行榜C位，其触角甚至遍及所有家庭成员——线下对准退休的父母，线上对准还在上学的娃。各类“养生”“旅游”“医疗”等主题消费贷，某少儿英语、编程、体适能培训费分期，就连手机话费也有各种匹配的理财产品。
一方面，银行、消费金融公司、网贷平台闻“利”而来，大举扩张；电子支付肆意拓土，渗透民生毛细血管。让生活更方便的同时，也放低了借钱的门槛。贷款人资质下降，以贷养贷、裸贷还债、信用贷集资，多头共债乱象丛生，累积的风险不容小觑。
另一方面，社交媒体上，网红博主们花式炫富，炮制《“包”治百病》《不给你买YSL的男孩，不配说爱你》《心情三分靠打拼，七分靠shopping》等广告，用非常刺激、有诱惑性的词语来煽动人们的情绪，点燃人们的消费热情。
电商巨头们也不遗余力地推波助澜。
2016年，某购物平台在微博上喊出了“三观炸裂”的口号——“没有一个姑娘会因为买买买变穷，尤其是漂亮的姑娘。”
2017年，某网贷平台推出广告，鼓舞年轻人通过消费贷款“活成自己想要的样子”，另一购物平台也用赤裸裸的广告词告诉我们有消费贷款的地方就有更好的生活。
漫天的杠杆、热辣的推销、无尽的骚扰，在消费主义的煽风点火下，所有端口、所有平台、所有供给，对准你我的需求、你我的焦虑，火力全开、精准爆破。一些年轻人感慨，除了日常“剁手”，每月就是存款、银行卡、支付宝、微信钱包四大皆“空”，蚂蚁花呗、京东白条、苹果支付、银联闪付、银行信用卡五“账”俱全。
在这个钱由“物”演进为“符号”的时代，在这个贷款前所未有便捷的时代，在这个“买买买即正义”的时代，超前消费不再是洪水猛兽，而是稀松平凡的日常。我们的消费欲望被无限地拉扯、放大，很容易就消费了自己根本负担不起的东西。
“月光族”“花呗式青年”“无产中产阶层”“账单式小康”和“隐形贫困人口”成为当下消费者，尤其是年轻一代消费者的自嘲式标签。
“现在到处都在宣传哪里可以借钱，但是借款人，尤其是年轻的借款人，行为是否理性？借了钱怎么用？有没有过度消费的情况？信用贷、现金贷的借贷群体，真的是生活必需到了不得不借的地步？”一位资深金融监管人员表示担忧，“前两天我的孩子无意中点开一个链接，就弹出来一句话，说是他中了20万元的贷款额度。问题是，对方怎么知道点开链接的人有借这么多钱的能力呢？”
按照中国人民银行的数据，我国的个人消费贷款从2015年至2017年间迎来爆发式增长。同样，我国居民杠杆率也在2015至2017年间急速攀升。
即便如此，也有人认为，不必过于担忧。因为我国“傲居全球”的居民储蓄率远高于一些发达国家，同样的居民杠杆率，由于较高的储蓄率，我国居民的偿债能力高得多。
我国居民储蓄率曾高出美国一倍，但这种情形正在发生改变。过去，居民部门的金融需求相对单一，哪种金融工具安全可靠，人们就义无反顾地使用它。现在，居民部门的金融需求变得复杂，他们不再单纯追求金融资产的安全性，而是更加青睐甚至追逐金融资产的多元化和高收益，许多人迈进“欠钱”的门槛。
中国人民银行数据计算显示，从2008年到2017年，我国储蓄率持续下降，并出现居民贷款增加额超过存款增加额的情况。据IMF预测，未来5年中国居民杠杆率将持续上升，2023年预计将达到61.3%，年均增长2个百分点。与此同时，储蓄率将下降。如果任由这一态势发展下去，无疑会增大未来我国居民债务的潜在风险。
不可小看这些趴在银行账上的“储蓄存款”，它们不仅仅是广义货币、资金、金融资源之类的抽象词汇或者一组冰冷的数据，还承载着老百姓对改革进程、政府以及金融体系的信任，更牵系着千家万户的养老、教育、医疗等实实在在的民生环节。
根据2018年中国统计年鉴数据，2017年我国主要城市住户存款余额中，北京以存款余额28962.2亿元排在首位，上海以24338.5亿元排第二，广州、重庆、成都、深圳紧随其后。这部分资金一旦“躁动”起来，会成为国内“游资”，形成多方面的金融冲击。在过去许多年，房地产市场、股票市场等都曾经成为其冲击的对象，造成了不小泡沫、风险甚至恐慌。
欠钱，总是蕴含风险。至少在当前经济增速放缓之时，有关舆论不要一味为消费主义站台，不要一味宣扬储蓄率还高、居民杠杆率仍低的观点。而对于我们每一个人——剁手之时，必三思而行；欲加杠杆，量力而为。
打开手机App,各种“宝”、各种“贷”、各种“呗”总能占据排行榜C位，其触角甚至遍及所有家庭成员——线下对准退休的父母，线上对准还在上学的娃。各类“养生”“旅游”“医疗”等主题消费贷，某少儿英语、编程、体适能培训费分期，就连手机话费也有各种匹配的理财产品。
一方面，银行、消费金融公司、网贷平台闻“利”而来，大举扩张；电子支付肆意拓土，渗透民生毛细血管。让生活更方便的同时，也放低了借钱的门槛。贷款人资质下降，以贷养贷、裸贷还债、信用贷集资，多头共债乱象丛生，累积的风险不容小觑。
另一方面，社交媒体上，网红博主们花式炫富，炮制《“包”治百病》《不给你买YSL的男孩，不配说爱你》《心情三分靠打拼，七分靠shopping》等广告，用非常刺激、有诱惑性的词语来煽动人们的情绪，点燃人们的消费热情。
电商巨头们也不遗余力地推波助澜。
2016年，某购物平台在微博上喊出了“三观炸裂”的口号——“没有一个姑娘会因为买买买变穷，尤其是漂亮的姑娘。”
2017年，某网贷平台推出广告，鼓舞年轻人通过消费贷款“活成自己想要的样子”，另一购物平台也用赤裸裸的广告词告诉我们有消费贷款的地方就有更好的生活。
漫天的杠杆、热辣的推销、无尽的骚扰，在消费主义的煽风点火下，所有端口、所有平台、所有供给，对准你我的需求、你我的焦虑，火力全开、精准爆破。一些年轻人感慨，除了日常“剁手”，每月就是存款、银行卡、支付宝、微信钱包四大皆“空”，蚂蚁花呗、京东白条、苹果支付、银联闪付、银行信用卡五“账”俱全。
在这个钱由“物”演进为“符号”的时代，在这个贷款前所未有便捷的时代，在这个“买买买即正义”的时代，超前消费不再是洪水猛兽，而是稀松平凡的日常。我们的消费欲望被无限地拉扯、放大，很容易就消费了自己根本负担不起的东西。
“月光族”“花呗式青年”“无产中产阶层”“账单式小康”和“隐形贫困人口”成为当下消费者，尤其是年轻一代消费者的自嘲式标签。
“现在到处都在宣传哪里可以借钱，但是借款人，尤其是年轻的借款人，行为是否理性？借了钱怎么用？有没有过度消费的情况？信用贷、现金贷的借贷群体，真的是生活必需到了不得不借的地步？”一位资深金融监管人员表示担忧，“前两天我的孩子无意中点开一个链接，就弹出来一句话，说是他中了20万元的贷款额度。问题是，对方怎么知道点开链接的人有借这么多钱的能力呢？”
按照中国人民银行的数据，我国的个人消费贷款从2015年至2017年间迎来爆发式增长。同样，我国居民杠杆率也在2015至2017年间急速攀升。
即便如此，也有人认为，不必过于担忧。因为我国“傲居全球”的居民储蓄率远高于一些发达国家，同样的居民杠杆率，由于较高的储蓄率，我国居民的偿债能力高得多。
我国居民储蓄率曾高出美国一倍，但这种情形正在发生改变。过去，居民部门的金融需求相对单一，哪种金融工具安全可靠，人们就义无反顾地使用它。现在，居民部门的金融需求变得复杂，他们不再单纯追求金融资产的安全性，而是更加青睐甚至追逐金融资产的多元化和高收益，许多人迈进“欠钱”的门槛。
中国人民银行数据计算显示，从2008年到2017年，我国储蓄率持续下降，并出现居民贷款增加额超过存款增加额的情况。据IMF预测，未来5年中国居民杠杆率将持续上升，2023年预计将达到61.3%，年均增长2个百分点。与此同时，储蓄率将下降。如果任由这一态势发展下去，无疑会增大未来我国居民债务的潜在风险。
不可小看这些趴在银行账上的“储蓄存款”，它们不仅仅是广义货币、资金、金融资源之类的抽象词汇或者一组冰冷的数据，还承载着老百姓对改革进程、政府以及金融体系的信任，更牵系着千家万户的养老、教育、医疗等实实在在的民生环节。
根据2018年中国统计年鉴数据，2017年我国主要城市住户存款余额中，北京以存款余额28962.2亿元排在首位，上海以24338.5亿元排第二，广州、重庆、成都、深圳紧随其后。这部分资金一旦“躁动”起来，会成为国内“游资”，形成多方面的金融冲击。在过去许多年，房地产市场、股票市场等都曾经成为其冲击的对象，造成了不小泡沫、风险甚至恐慌。
欠钱，总是蕴含风险。至少在当前经济增速放缓之时，有关舆论不要一味为消费主义站台，不要一味宣扬储蓄率还高、居民杠杆率仍低的观点。而对于我们每一个人——剁手之时，必三思而行；欲加杠杆，量力而为。
Thursday, March 28, 2019
मोदी को 'सराब' और 'शराब' का फर्क नहीं पता- अखिलेश
सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है नफरत को फैलाने वाले शराब और सराब का अंतर नहीं जानते.
इससे पहले गुरुवार को ही मेरठ में आयोजित भाजपा की एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा था, "यहां पर महामिलावट में भी कौन ज़्यादा मिलावट करता है इस पर भी स्पर्धा लग गई. एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर आए."
उन्होंने कहा, "अब इसको अलग तरीके से देखिए. सपा का 'स' आरएलडी का 'र' और बसपा का 'ब' - मतलब 'सराब'. अच्छी सेहत के लिए सराब से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए.... ये सराब आपको बर्बाद कर देगी."
इसके जवाब में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, "आज टेली-प्रॉम्प्टर ने यह पोल खोल दी कि सराब और शराब का अंतर वह लोग नहीं जानते जो नफ़रत के नशे को बढ़ावा देते हैं. सराब को मृगतृष्णा भी कहते हैं और यह वह धुंधला-सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता. अब जब नया चुनाव आ गया तो वह नया सराब दिखा रहे हैं."
वहीं लालू सिंह यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, "धत! 5 साल में 'स' और 'श' का अंतर नहीं सीखा! लो हम सिखाते हैं- शाह का श, राजनाथ का र और बुड़बक बीजेपी का ब! बन गया शराबबंदी में धड़ल्ले से बिकता गुजराती शराब!"
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गईं. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली.
ऐसा कहा जा रहा है कि उर्मिला को उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी दी जा सकती है.
वहीं भोजपुरी फ़िल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया है. ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें आज़मगढ़ से टिकट दिया जा सकता है.
इसके मुताबिक वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे. जबकि सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है.
इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया गया है.
डुमरियागंज से जगदंबिका पाल और कानपुर से सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया गया है. कानपुर से मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया.
जया प्रदा को रामपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. वे आजम खान को चुनौती देंगी. जया प्रदा दो बार सांसद रह चुकी हैं.
गाजीपुर से मनोज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जबकि चंदौली से महेंद्र नाथ पांडेय को टिकट मिला है.
पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद कहा.
उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन का अहम पल है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रभावित हूं और उनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी. उनके हाथ में यह देश सुरक्षित है."
जयाप्रदा इससे पहले तेलगु देशम पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही थीं.
यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रामपुर से चुनाव लड़ सकती हैं. वो इस सीट से दो बार सांसद रह चुकी हैं.
अगर ऐसा होता है तो रामपुर का मुक़ाबला दिलचस्प हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ से वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को अपना उम्मीदवार बनाया है.
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कई हाईप्रोफ़ाइल उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे.
इनमें मथुरा से हेमामालिनी (मथुरा), महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर), नसीमुद्दीन सिद्दीकी (बिजनौर), कांग्रेस नेता राजबब्बर (फतेहपुर सीकरी), जनरल वीके सिंह (गाजियाबाद), चिराग पासवान (जमुई), फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर) आदि ने नामांकन पत्र भरे.
इसके अलावा कांग्रेस से इमरान मसूद (सहारनपुर), सपा की ओर से तब्बसुम हसन (कैराना), मेरठ से बसपा की ओर से हाजी मोहम्मद याक़ूब आदि का नाम शामिल है.
इसके अलावा दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज नामांकन भरने वालों में नागपुर से नितिन गडकरी, शिवगंगा से कार्ति चिदंबरम, कटक से बीजेपी उम्मीदवार ओडिशा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा आदि रहे.
उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और अल्मोड़ा पिथौरा गढ़ से अजय टमटा ने नामांकन भरा.
पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख़ 28 मार्च है और 11 अप्रैल को 20 राज्यों में मतदान होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक से अधिक पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट ने इस बारे में आयोग से गुरुवार तक एफिडेविट दायर करने को कहा है. अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट एक से अधिक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट से वोटों के मिलान के पक्ष में है.
21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम से कम 50 फीसदी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से की जाए. फिलहाल किसी एक पोलिंग स्टेशन के वोटों का मिलान वीवीपैट से की जाती है.
इससे पहले गुरुवार को ही मेरठ में आयोजित भाजपा की एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा था, "यहां पर महामिलावट में भी कौन ज़्यादा मिलावट करता है इस पर भी स्पर्धा लग गई. एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर आए."
उन्होंने कहा, "अब इसको अलग तरीके से देखिए. सपा का 'स' आरएलडी का 'र' और बसपा का 'ब' - मतलब 'सराब'. अच्छी सेहत के लिए सराब से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए.... ये सराब आपको बर्बाद कर देगी."
इसके जवाब में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, "आज टेली-प्रॉम्प्टर ने यह पोल खोल दी कि सराब और शराब का अंतर वह लोग नहीं जानते जो नफ़रत के नशे को बढ़ावा देते हैं. सराब को मृगतृष्णा भी कहते हैं और यह वह धुंधला-सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता. अब जब नया चुनाव आ गया तो वह नया सराब दिखा रहे हैं."
वहीं लालू सिंह यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, "धत! 5 साल में 'स' और 'श' का अंतर नहीं सीखा! लो हम सिखाते हैं- शाह का श, राजनाथ का र और बुड़बक बीजेपी का ब! बन गया शराबबंदी में धड़ल्ले से बिकता गुजराती शराब!"
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गईं. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली.
ऐसा कहा जा रहा है कि उर्मिला को उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी दी जा सकती है.
वहीं भोजपुरी फ़िल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया है. ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें आज़मगढ़ से टिकट दिया जा सकता है.
इसके मुताबिक वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे. जबकि सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है.
इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया गया है.
डुमरियागंज से जगदंबिका पाल और कानपुर से सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया गया है. कानपुर से मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया.
जया प्रदा को रामपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. वे आजम खान को चुनौती देंगी. जया प्रदा दो बार सांसद रह चुकी हैं.
गाजीपुर से मनोज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जबकि चंदौली से महेंद्र नाथ पांडेय को टिकट मिला है.
पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद कहा.
उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन का अहम पल है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रभावित हूं और उनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी. उनके हाथ में यह देश सुरक्षित है."
जयाप्रदा इससे पहले तेलगु देशम पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही थीं.
यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रामपुर से चुनाव लड़ सकती हैं. वो इस सीट से दो बार सांसद रह चुकी हैं.
अगर ऐसा होता है तो रामपुर का मुक़ाबला दिलचस्प हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ से वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को अपना उम्मीदवार बनाया है.
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कई हाईप्रोफ़ाइल उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे.
इनमें मथुरा से हेमामालिनी (मथुरा), महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर), नसीमुद्दीन सिद्दीकी (बिजनौर), कांग्रेस नेता राजबब्बर (फतेहपुर सीकरी), जनरल वीके सिंह (गाजियाबाद), चिराग पासवान (जमुई), फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर) आदि ने नामांकन पत्र भरे.
इसके अलावा कांग्रेस से इमरान मसूद (सहारनपुर), सपा की ओर से तब्बसुम हसन (कैराना), मेरठ से बसपा की ओर से हाजी मोहम्मद याक़ूब आदि का नाम शामिल है.
इसके अलावा दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज नामांकन भरने वालों में नागपुर से नितिन गडकरी, शिवगंगा से कार्ति चिदंबरम, कटक से बीजेपी उम्मीदवार ओडिशा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा आदि रहे.
उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और अल्मोड़ा पिथौरा गढ़ से अजय टमटा ने नामांकन भरा.
पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख़ 28 मार्च है और 11 अप्रैल को 20 राज्यों में मतदान होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक से अधिक पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट ने इस बारे में आयोग से गुरुवार तक एफिडेविट दायर करने को कहा है. अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट एक से अधिक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट से वोटों के मिलान के पक्ष में है.
21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम से कम 50 फीसदी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से की जाए. फिलहाल किसी एक पोलिंग स्टेशन के वोटों का मिलान वीवीपैट से की जाती है.
Friday, March 22, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: मोदी वाराणसी से, शाह गांधीनगर से, लेकिन आडवाणी का नाम नहीं
गुरुवार देर शाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के केंद्रीय चुनाव समीति के सचिव जेपी नड्डा ने 184 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की. नामों की घोषणा से पहले क़यास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी के कई बड़े नामों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा.
और जैसे ही जेपी नड्डा ने नाम पढ़ना शुरू किया सबसे चौंकाने वाला नाम था भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का. अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे.
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी फ़िलहाल गांधीनगर से सांसद हैं. शाह फ़िलहाल राज्य सभा सांसद हैं और वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे.
इस लिस्ट में आडवाणी का नाम नहीं है. नड्डा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आडवाणी की टिकट कट गई है. इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है..
उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं लेकिन पहली लिस्ट में सिर्फ़ 28 नामों की घोषणा की गई है. इस लिस्ट के अनुसार भाजपा ने अपने छह मौजूदा सांसदों की टिकट काट दी है.
इसमें वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी का भी नाम नहीं है. इसका मतलब है कि उनकी भी टिकट कट गई है.
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट एकबार फिर वाराणसी ही होगी. भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ़ रावण ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि वो वाराणसी से मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से समर्थन की अपील करेंगे. हाल ही में कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तरप्रदेश की इंचार्ज सोनिया गांधी ने अस्पताल में बीमार रावण से मुलाक़ात की थी. उसी के बाद से रावण के चुनाव लड़ने की बात उठी थी.
लखनऊ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, ग़ाज़ियाबाद से विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ेंगे.
अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी. हेमा मालिनी मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी.
केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा नोएडा से ही चुनाव लड़ेंगे. यूपी से सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है. वरुण सुलतानपुर से और मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद हैं.
बीजेपी को नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और वरुण को वो पीलीभीत से खड़ा करना चाहती हैं. हो सकता है अगली लिस्ट में इन दोनों का नाम आए.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से ही चुनाव लड़ेंगे.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सीटों के बंटवारे में विधानसभा चुनावों के परिणामों का भी ख़ास ध्यान रखा गया है और प्रदर्शन को आधार बनाया गया है.
बिहार के नामों की घोषणा नहीं की गई.
बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समीति ने बिहार के सभी 17 नामों को हरी झंडी दिखा दी है लेकिन बिहार एनडीए इन नामों की घोषणा करेगी.
और जैसे ही जेपी नड्डा ने नाम पढ़ना शुरू किया सबसे चौंकाने वाला नाम था भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का. अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे.
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी फ़िलहाल गांधीनगर से सांसद हैं. शाह फ़िलहाल राज्य सभा सांसद हैं और वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे.
इस लिस्ट में आडवाणी का नाम नहीं है. नड्डा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आडवाणी की टिकट कट गई है. इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है..
उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं लेकिन पहली लिस्ट में सिर्फ़ 28 नामों की घोषणा की गई है. इस लिस्ट के अनुसार भाजपा ने अपने छह मौजूदा सांसदों की टिकट काट दी है.
इसमें वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी का भी नाम नहीं है. इसका मतलब है कि उनकी भी टिकट कट गई है.
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट एकबार फिर वाराणसी ही होगी. भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ़ रावण ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि वो वाराणसी से मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से समर्थन की अपील करेंगे. हाल ही में कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तरप्रदेश की इंचार्ज सोनिया गांधी ने अस्पताल में बीमार रावण से मुलाक़ात की थी. उसी के बाद से रावण के चुनाव लड़ने की बात उठी थी.
लखनऊ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, ग़ाज़ियाबाद से विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ेंगे.
अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी. हेमा मालिनी मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी.
केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा नोएडा से ही चुनाव लड़ेंगे. यूपी से सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है. वरुण सुलतानपुर से और मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद हैं.
बीजेपी को नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और वरुण को वो पीलीभीत से खड़ा करना चाहती हैं. हो सकता है अगली लिस्ट में इन दोनों का नाम आए.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से ही चुनाव लड़ेंगे.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सीटों के बंटवारे में विधानसभा चुनावों के परिणामों का भी ख़ास ध्यान रखा गया है और प्रदर्शन को आधार बनाया गया है.
बिहार के नामों की घोषणा नहीं की गई.
बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समीति ने बिहार के सभी 17 नामों को हरी झंडी दिखा दी है लेकिन बिहार एनडीए इन नामों की घोषणा करेगी.
Thursday, March 14, 2019
#facebookDown फ़ेसबुक डाउन होने से यूज़र परेशान, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप भी प्रभावित
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों बुधवार रात को समस्या से जूझना पड़ा.
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फ़ेसबुक समूह के इन तीनों प्लैटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले कई यूज़र्स ने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के सही ढंग से काम न करने की शिकायत की है.
अभी भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है और लोग अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर इस बारे में लिख और पोस्ट कर रहे हैं.
फ़ेसबुक ने माना है कि कुछ लोगों को फ़ेसबुक के एप्लिकेशंस को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो ही है.
फ़ेसबुक की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है, "हम अवगत हैं कि कुछ लोगों को फ़ेसबुक से जुड़े एप्स को इस्तेमाल करने में दिक्क्त हो रही है. हम यथाशीघ्र इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं."
बता दें कि फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम और मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप का मालिकाना हक फ़ेसबुक के पास ही है.
क्या है दिक्कत
ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ही लोग फ़ेसबुक को इस्तेमाल नहीं कर पाए. शुरू में तो फ़ेसबुक यूज़र्स ने शिकायत की कि उन्हें फ़ेसबुक इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है.
कुछ लोग लॉगइन नहीं कर पाए, कुछ लोगों की न्यूज़ फ़ीड ख़ाली थी तो कुछ पेज और प्रोफ़ाइल्स एक्सेस नहीं हो पा रही थीं.
यह समस्या स्मार्टफ़ोन एप्स पर ही नहीं बल्कि डेस्कटॉप ब्राउज़र्स पर भी देखी गई.
बाद में यूज़र्स ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को लेकर भी इसी तरह की समस्या होने की शिकायत की.
व्हाट्सऐप में लोगों को फ़ोटो, वीडियो या अन्य अटैचमेंट भेजने में दिक्कत का सामना करना पड़ा.
फ़ेसबुक का कहना है कि यह दिक्कत DDos अटैक के कारण नहीं हुई है. जब कभी हैकर किसी वेबसाइट पर नकली ट्रैफ़िक भेजते हैं तो सर्वज़ पर बोझ पड़ने के कारण वह वेबसाइट स्लो या ठप हो जाती है.
इसे डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑप सर्विस अटैक या DDos अटैक कहा जाता है.
डाउनडिटेक्टर नाम की वेबसाइट ने दावा किया है कि दुनिया भर में फ़ेसबुक पर आउटेज की समस्या से जूझ रहे यूज़र्स की संख्या 11 हज़ार से ज़्यादा है. इस वेबसाइट पर आकर लोग वेबसाइटों और एप्स में होने वाली दिक्कतों को रिपोर्ट कर सकते हैं.
जब फ़ेसबुक पर दिक्कत हुई तो बहुत सारे यूज़र्स ने ट्विटर का रुख़ किया और वहां स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया कि क्या समस्या हो रही है.
अभी भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी समस्या बनी हुई है. फ़ेसबुक की ओर से भी दिक्कत दूर होने की पुष्टि नहीं की गई है.
बीबीसी के संवाददाताओं को भी फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पर दिक्कत का सामना करना पड़ा है.
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फ़ेसबुक समूह के इन तीनों प्लैटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले कई यूज़र्स ने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के सही ढंग से काम न करने की शिकायत की है.
अभी भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है और लोग अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर इस बारे में लिख और पोस्ट कर रहे हैं.
फ़ेसबुक ने माना है कि कुछ लोगों को फ़ेसबुक के एप्लिकेशंस को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो ही है.
फ़ेसबुक की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है, "हम अवगत हैं कि कुछ लोगों को फ़ेसबुक से जुड़े एप्स को इस्तेमाल करने में दिक्क्त हो रही है. हम यथाशीघ्र इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं."
बता दें कि फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम और मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप का मालिकाना हक फ़ेसबुक के पास ही है.
क्या है दिक्कत
ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ही लोग फ़ेसबुक को इस्तेमाल नहीं कर पाए. शुरू में तो फ़ेसबुक यूज़र्स ने शिकायत की कि उन्हें फ़ेसबुक इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है.
कुछ लोग लॉगइन नहीं कर पाए, कुछ लोगों की न्यूज़ फ़ीड ख़ाली थी तो कुछ पेज और प्रोफ़ाइल्स एक्सेस नहीं हो पा रही थीं.
यह समस्या स्मार्टफ़ोन एप्स पर ही नहीं बल्कि डेस्कटॉप ब्राउज़र्स पर भी देखी गई.
बाद में यूज़र्स ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को लेकर भी इसी तरह की समस्या होने की शिकायत की.
व्हाट्सऐप में लोगों को फ़ोटो, वीडियो या अन्य अटैचमेंट भेजने में दिक्कत का सामना करना पड़ा.
फ़ेसबुक का कहना है कि यह दिक्कत DDos अटैक के कारण नहीं हुई है. जब कभी हैकर किसी वेबसाइट पर नकली ट्रैफ़िक भेजते हैं तो सर्वज़ पर बोझ पड़ने के कारण वह वेबसाइट स्लो या ठप हो जाती है.
इसे डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑप सर्विस अटैक या DDos अटैक कहा जाता है.
डाउनडिटेक्टर नाम की वेबसाइट ने दावा किया है कि दुनिया भर में फ़ेसबुक पर आउटेज की समस्या से जूझ रहे यूज़र्स की संख्या 11 हज़ार से ज़्यादा है. इस वेबसाइट पर आकर लोग वेबसाइटों और एप्स में होने वाली दिक्कतों को रिपोर्ट कर सकते हैं.
जब फ़ेसबुक पर दिक्कत हुई तो बहुत सारे यूज़र्स ने ट्विटर का रुख़ किया और वहां स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया कि क्या समस्या हो रही है.
अभी भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी समस्या बनी हुई है. फ़ेसबुक की ओर से भी दिक्कत दूर होने की पुष्टि नहीं की गई है.
बीबीसी के संवाददाताओं को भी फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पर दिक्कत का सामना करना पड़ा है.
Friday, March 1, 2019
अभिनंदन की वतन वापसी के बाद क्या-क्या होगा
पाकिस्तान के कब्ज़े में मौजूद भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को आज भारत को सौंपा जाएगा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा था कि उन्हें शुक्रवार को भारत को सौंप दिया जाएगा.
पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया था. इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भी 27 फरवरी को भारत पर हवाई कार्रवाई की थी.
भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी. इसमें अभिनंदन मिग 21 लेकर उड़े थे लेकिन पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स के हमले में विमान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में गिर गया.
यहां अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया था. इसके बाद से उन्हें वापस लाने के लिए भारत की तरफ से प्रयास चल रहे थे.
विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से भारत लाया जा रहा है. उनके माता-पिता भी उन्हें लेने वाघा बॉर्डर लेने जा रहे हैं. जिनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी युद्धबंदी को एक हफ़्ते के अंदर रिहा करना होता है और उसे एक तय प्रक्रिया के अनुसार उसके देश को सौंपा जाता है.
अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने से पहले और बाद में क्या-क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने बात की मेजर जनरल राज मेहता से. उन्होंने जो कुछ बताया, वो इस प्रकार है-
सबसे पहले इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अभिनंदन को अपने साथ ले कर जाएगी और उनकी पूरी जांच की जाएगी. ये जांच ये आंकने के लिए किया जाएगा कि उन्हें किसी तरह का जिस्मानी नुकसान तो नहीं हुआ है.
उन्हें किसी तरह के कोई ड्रग्स दिये गये हों और शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत जांच करना ज़िम्मेदारी बनती है. इसके दस्तावेज़ तैयार किये जाएंगे और उसके बाद भारतीय वायु सेना को सुपुर्द किए जाएंगे.
भारत आने के बाद वायु सेना अपनी मेडिकल टीम से सबसे पहले उनकी 100 प्रतिशत जांच कराएगी. अब तक इसके लिए उनके विशेषज्ञ नियुक्त भी कर दिए गए होंगे.
उसके बाद विंग कमांडर से बातचीत होगी. इंटेलिजेंस डीब्रीफिंग होगी कि आपके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, वो पूरी तहकीकात की जाएगी.
पाकिस्तान में कैसा व्यवहार हुआ, उन्होंने क्या पूछा और क्या बातचीत हुई, ये सब कार्रवाई होगी. फिर सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाएगी.
अगर भारत ये सोचता है कि कुछ आपत्तिजनक चीजें हुई हैं तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाएगा.
अभिनंदन भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर हैं. उनके पिता भी एयरफ़ोर्स में ही थे और उनके भाई भी एयरफ़ोर्स में ही हैं. अभिनंदन 2004 में सेना में शामिल हुए थे.
अभिनंदन के पाकिस्तान के क़ब्ज़े में आने पर भारत के सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी.
उनके जो शुरुआती वीडियो पाकिस्तान से आए थे उनमें वो ज़ख़्मी दिख रहे थे और उनके चेहरे पर ख़ून फैला हुआ था.
वहीं, एक वीडियो में अभिनंदन को कुछ लोग पीटते हुए दिख रहे थे. एक अन्य वीडियो में अभिनंदन की आंखों पर पट्टी थी और वो कह रहे थी, "मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है. मेरा सर्विस नंबर 27981 है. मैं एक फ्लाइंग पायलट हूं और मैं हिन्दू हूं."
इसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक वीडिया जारी किया गया था जिसमें अभिनंदन कह रहे थे कि पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और वो पूरी तरह ठीक हैं.
पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया था. इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भी 27 फरवरी को भारत पर हवाई कार्रवाई की थी.
भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी. इसमें अभिनंदन मिग 21 लेकर उड़े थे लेकिन पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स के हमले में विमान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में गिर गया.
यहां अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया था. इसके बाद से उन्हें वापस लाने के लिए भारत की तरफ से प्रयास चल रहे थे.
विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से भारत लाया जा रहा है. उनके माता-पिता भी उन्हें लेने वाघा बॉर्डर लेने जा रहे हैं. जिनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी युद्धबंदी को एक हफ़्ते के अंदर रिहा करना होता है और उसे एक तय प्रक्रिया के अनुसार उसके देश को सौंपा जाता है.
अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने से पहले और बाद में क्या-क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने बात की मेजर जनरल राज मेहता से. उन्होंने जो कुछ बताया, वो इस प्रकार है-
सबसे पहले इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अभिनंदन को अपने साथ ले कर जाएगी और उनकी पूरी जांच की जाएगी. ये जांच ये आंकने के लिए किया जाएगा कि उन्हें किसी तरह का जिस्मानी नुकसान तो नहीं हुआ है.
उन्हें किसी तरह के कोई ड्रग्स दिये गये हों और शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत जांच करना ज़िम्मेदारी बनती है. इसके दस्तावेज़ तैयार किये जाएंगे और उसके बाद भारतीय वायु सेना को सुपुर्द किए जाएंगे.
भारत आने के बाद वायु सेना अपनी मेडिकल टीम से सबसे पहले उनकी 100 प्रतिशत जांच कराएगी. अब तक इसके लिए उनके विशेषज्ञ नियुक्त भी कर दिए गए होंगे.
उसके बाद विंग कमांडर से बातचीत होगी. इंटेलिजेंस डीब्रीफिंग होगी कि आपके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, वो पूरी तहकीकात की जाएगी.
पाकिस्तान में कैसा व्यवहार हुआ, उन्होंने क्या पूछा और क्या बातचीत हुई, ये सब कार्रवाई होगी. फिर सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाएगी.
अगर भारत ये सोचता है कि कुछ आपत्तिजनक चीजें हुई हैं तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाएगा.
अभिनंदन भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर हैं. उनके पिता भी एयरफ़ोर्स में ही थे और उनके भाई भी एयरफ़ोर्स में ही हैं. अभिनंदन 2004 में सेना में शामिल हुए थे.
अभिनंदन के पाकिस्तान के क़ब्ज़े में आने पर भारत के सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी.
उनके जो शुरुआती वीडियो पाकिस्तान से आए थे उनमें वो ज़ख़्मी दिख रहे थे और उनके चेहरे पर ख़ून फैला हुआ था.
वहीं, एक वीडियो में अभिनंदन को कुछ लोग पीटते हुए दिख रहे थे. एक अन्य वीडियो में अभिनंदन की आंखों पर पट्टी थी और वो कह रहे थी, "मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है. मेरा सर्विस नंबर 27981 है. मैं एक फ्लाइंग पायलट हूं और मैं हिन्दू हूं."
इसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक वीडिया जारी किया गया था जिसमें अभिनंदन कह रहे थे कि पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और वो पूरी तरह ठीक हैं.
Sunday, February 17, 2019
सऊदी अरब निवेश में भारत को तरजीह क्यों नहीं देता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत और खाड़ी देशों के साथ संबंध मज़बूत हुए हैं. सऊदी अरब ने भी दोस्ती में जोश भरने का फ़ैसला किया है.
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की 19 फ़रवरी से प्रस्तावित दो दिनों की भारत यात्रा इसी की एक झलक पेश करती है.
भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन ये अभी ख़रीदार-विक्रेता की श्रेणी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं.
भारत जितना कच्चा तेल आयात करता है उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा सऊदी अरब से आता है. इसकी लागत साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है.
अमरीका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सब से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है.
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाड़ी देशों के विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा कहते हैं कि इस स्थिति में किसी बदलाव की सम्भावना नहीं हैं.
प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा की राय में "ऐसा खाड़ी क्षेत्र में ईरान, यमन और क़तर की राजनीतिक स्थिति की वजह से है. सऊदी कोई बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता."
वे कहते हैं, "राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के बाद अगर अमरीका का सहयोग कम हो गया तो उनके पास पाकिस्तान को छोड़ कर कोई और देश नहीं है."
"इसलिए सऊदी अरब पाकिस्तान का दामन छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इस्लामाबाद से जिस तरह का मिलिट्री सपोर्ट रियाद को मिल सकता है वैसा भारत तो नहीं दे सकता."
परंपरागत रूप से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती रही है. पाकिस्तान ने सऊदी अरब में संकट के समय उसे सैन्य सहयोग भी दिया है.
कश्मीर और अफ़ग़ानिस्तान के मामलों पर, सउदी अरब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ़ ज़्यादा रहा है.
लेकिन हाल के सालों में सऊदी अरब ने एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की मान्यता को स्वीकार किया है. दोनों देश क़रीब आए हैं. आपसी व्यापार बढ़ रहा है.
हालांकि दोनों देशों के बीच का व्यापार संतुलन भारत के ख़िलाफ़ ही है.
सऊदी अरब ने साल 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी यात्रा के दौरान भारत में कई अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया था.
लेकिन अब तक एक अरब डॉलर से भी कम निवेश हुआ है.
प्रोफ़ेसर पाशा कहते हैं, "भारत सऊदी अरब के लिए इतना आकर्षक नहीं है क्योंकि भारत उनसे ज़्यादा चीज़ें चाहता है."
"चाहे तेल हो या भारतीय श्रमिकों के लिए सऊदी में रोज़गार का मौका हो या फिर निवेश हो. जहाँ तक भारत का सवाल है उनके लिए सऊदी अरब उतना स्ट्रैटेजिक नहीं है जितना कि चीन, पाकिस्तान और अमरीका अहम है."
भारत को विदेशी निवेश की ज़रूरत ज़रूर है और दौलतमंद सऊदी अरब को बाज़ार चाहिए जो भारत के पास है भी, लेकिन सऊदी अरब ने अब तक निवेश में भारत को कोई बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी है.
प्रोफ़ेसर पाशा की खाड़ी देशों पर दशकों से नज़र रही है. वो कहते हैं, "पाकिस्तान हो या भारत, मालदीव हो या मिस्र या फिर वो चाहे सूडान ही क्यों न हो..."
"इन देशों से सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए हैं, वो अपने वादों का 10 से 15 फ़ीसदी हिस्सा ही पूरा कर पाया है."
"क्योंकि तेल का भाव उसकी उम्मीद के अनुसार 78 डॉलर प्रति बैरल तक नहीं पहुंच पाया और उसके घरेलू ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं."
वो आगे कहते हैं, "मेरे ख्याल से तो सऊदी अरब से बहुत कम निवेश यहां आया है. वे अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत के साथ संबंधों को कितनी गहराई तक ले जाना है."
भारत अगर पाकिस्तान की तुलना में सऊदी अरब के ज़्यादा नज़दीक जाना चाहता है तो उसे संकट की घड़ी में सऊदी अरब को सैन्य सहयोग का वादा करना होगा.
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की 19 फ़रवरी से प्रस्तावित दो दिनों की भारत यात्रा इसी की एक झलक पेश करती है.
भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन ये अभी ख़रीदार-विक्रेता की श्रेणी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं.
भारत जितना कच्चा तेल आयात करता है उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा सऊदी अरब से आता है. इसकी लागत साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है.
अमरीका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सब से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है.
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाड़ी देशों के विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा कहते हैं कि इस स्थिति में किसी बदलाव की सम्भावना नहीं हैं.
प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा की राय में "ऐसा खाड़ी क्षेत्र में ईरान, यमन और क़तर की राजनीतिक स्थिति की वजह से है. सऊदी कोई बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता."
वे कहते हैं, "राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के बाद अगर अमरीका का सहयोग कम हो गया तो उनके पास पाकिस्तान को छोड़ कर कोई और देश नहीं है."
"इसलिए सऊदी अरब पाकिस्तान का दामन छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इस्लामाबाद से जिस तरह का मिलिट्री सपोर्ट रियाद को मिल सकता है वैसा भारत तो नहीं दे सकता."
परंपरागत रूप से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती रही है. पाकिस्तान ने सऊदी अरब में संकट के समय उसे सैन्य सहयोग भी दिया है.
कश्मीर और अफ़ग़ानिस्तान के मामलों पर, सउदी अरब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ़ ज़्यादा रहा है.
लेकिन हाल के सालों में सऊदी अरब ने एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की मान्यता को स्वीकार किया है. दोनों देश क़रीब आए हैं. आपसी व्यापार बढ़ रहा है.
हालांकि दोनों देशों के बीच का व्यापार संतुलन भारत के ख़िलाफ़ ही है.
सऊदी अरब ने साल 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी यात्रा के दौरान भारत में कई अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया था.
लेकिन अब तक एक अरब डॉलर से भी कम निवेश हुआ है.
प्रोफ़ेसर पाशा कहते हैं, "भारत सऊदी अरब के लिए इतना आकर्षक नहीं है क्योंकि भारत उनसे ज़्यादा चीज़ें चाहता है."
"चाहे तेल हो या भारतीय श्रमिकों के लिए सऊदी में रोज़गार का मौका हो या फिर निवेश हो. जहाँ तक भारत का सवाल है उनके लिए सऊदी अरब उतना स्ट्रैटेजिक नहीं है जितना कि चीन, पाकिस्तान और अमरीका अहम है."
भारत को विदेशी निवेश की ज़रूरत ज़रूर है और दौलतमंद सऊदी अरब को बाज़ार चाहिए जो भारत के पास है भी, लेकिन सऊदी अरब ने अब तक निवेश में भारत को कोई बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी है.
प्रोफ़ेसर पाशा की खाड़ी देशों पर दशकों से नज़र रही है. वो कहते हैं, "पाकिस्तान हो या भारत, मालदीव हो या मिस्र या फिर वो चाहे सूडान ही क्यों न हो..."
"इन देशों से सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए हैं, वो अपने वादों का 10 से 15 फ़ीसदी हिस्सा ही पूरा कर पाया है."
"क्योंकि तेल का भाव उसकी उम्मीद के अनुसार 78 डॉलर प्रति बैरल तक नहीं पहुंच पाया और उसके घरेलू ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं."
वो आगे कहते हैं, "मेरे ख्याल से तो सऊदी अरब से बहुत कम निवेश यहां आया है. वे अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत के साथ संबंधों को कितनी गहराई तक ले जाना है."
भारत अगर पाकिस्तान की तुलना में सऊदी अरब के ज़्यादा नज़दीक जाना चाहता है तो उसे संकट की घड़ी में सऊदी अरब को सैन्य सहयोग का वादा करना होगा.
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